माओवादी नेता एवं विधानसभाको संवैधानिक तथा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग निजी निवास सानेपामा व्यक्त गरेका विचारका सम्पादित अंशः-
संविधान निर्माण र दलीय छलफलबारे
हामीले निरन्तररुपमा संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ, सहमतिबाट बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गर्यौं । सहमतिबाट बन्नुपर्छ भन्नुको आशय पनि के हो भने संविधानसभा त इतिहासमा जहिलेसुकै पनि क्रान्ति, परिवर्तनको बलमा हुने हो । संविधानसभाले क्रान्ति र आन्दोलनका बेलामा स्थापित जुन एजेण्डा छन् त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हो । प्रक्रिया मिलाउने भनेको १९/२० गर्ने हो, आधारभूतरुपले नयाँ चीज ल्याएर गर्ने होइन । इतिहासमा कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन । तर, मान्छेको बुझाई कस्तो भयो भने, जो मान्छेहरुमा संविधानसभाको भित्री आत्मसातीकरण थिएन उहाँहरुलाई दोष पनि दिन चाहन्नँ, संविधानसभाको महत्व र तात्विक अर्थबोध नभएको हुनाले उहाँहरुले (कांग्रेस–एमाले) संविधानसभालाई संसद्जस्तो ठान्नुहुन्छ । संसद्ले कानुन बनाएजस्तो, हाम्रो दुई तिहाई भइहाल्छ हामीले जे गरे पनि भइहाल्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले बुझ्ने प्रवृत्ति जुन आयो त्यसले चाहिँ केही समय अल्झिएको हो ।
हाम्रो त कुनै आग्रह पूर्वाग्रह थिएन सिद्धान्त, इतिहास र अनुभवमा आधारित भएर प्रमुख शक्तिहरुको बीचमा प्रमुख मुद्दाहरु: राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति भएर नै संविधान बन्नुपर्छ भनेका थियौं । मैले संवाद समिति र बाहिर पनि यही कुरा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको थिएँ । कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वमा जो साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु शान्ति प्रक्रियाको बेलामा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको मान्छेहरु होइन । त्यसैले गर्दा सायद उहाँहरुले त्यति आत्मसातीकरण गर्न सक्नुभएन, त्यसलाई महत्वबोध गर्नुभएन । तर अब यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा त परिस्थितिले पनि विस्तारै बोध गराउँदै गयो । असहमति भएर गयो भने त यो शान्ति प्रक्रिया अभिन्न अंगको रुपमा छ त्यो पूरा हुँदैन, शान्ति स्थापना नभएर अर्को द्वन्द्वतिर जान सक्छ भन्ने बोध पनि सायद भयो उहाँहरुमा ।
दोस्रो, दुईतिहाईले पेलेरै लैजान सकिन्छ भन्ने जुन उहाँहरुको बुझाई थियो, दुई तिहाइले पेलेर लैजाने सम्भव त छैन । संविधानसभामा प्रत्येक पार्टीभित्र पनि भिन्न–भिन्न धारहरु छन्, तिनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, फेरि संविधानसभामा त ह्वीप लाग्दैन । यहाँ त विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका प्रश्नहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा सायद उहाँहरुलाई लाग्यो कि आफ्नै पार्टीभित्र पनि पेल्छु भन्दा दुईतिदाई पुर्याउन सकिँदैन भन्ने उहाँहरुलाई लाग्यो होला ।
तेस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि हो । हामीले जतिसुकै भने पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जुन खालको चासो राखेको छ । खासगरी २०४६ सालपछिको शक्ति कांग्रेस, एमाले र राप्रपा, २०६२/०६३ का शक्ति माओवादी, मधेशवादी, जनजाति – यी दुई शक्तिको बीचमा समझदारी भएन भने शान्ति हुँदैन भन्ने त ‘कमन सेन्स’को कुरा हो । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि सायद अब सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने बोध पछिल्लो चरणमा भएजस्तो अनुभुत चाहिँ हुन्छ ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जुन खालको गतिरोध भइराखेको थियो त्यो फुकेसँगसँगै सहमतिको दिशातिर उन्मुख भएको सही हो । अहिले वातावरण सहमतितिर गएको छ, कुनरुपमा, कहिले, कसरी हुन्छ भन्न चाहिँ सकिने कुरो भएन । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अनौपचारिकरुपमा कुराकानी भइराखेको छ । मलाई चाहिँ सायद अब सहमतिको दिशातिरै जान्छ भन्ने नै लाग्छ, मेरो र हाम्रो पार्टीको त सहमतिले नै बन्नुपर्छ भन्ने भइहाल्यो र परिस्थिति पनि सहमतिले नै बन्ने दिशातिर उन्मुख भएको छ ।
माघ ८ मै के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गाह्रो छ । जति छिटो बन्यो उति राम्रो, माघ ८ मै बनोस् भन्ने चाहना हो । बन्छ कि बन्दैन भन्ने त प्राविधिक कुरा पनि हो । समयको चाप त पर्दै गयो । अब २/४ दिनभित्र, केही हप्ताभित्र सहमति बन्यो भने असम्भव चाहिँ छैन । प्रक्रियालाई नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरेर असम्भव छैन । त्यो चाहिँ नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । सत्तामा भएका प्रमुख दलहरुले नै चाहे भने, कांग्रेस–एमालेको बीचमा त सातबुँदे समझदारी पनि छ एक वर्षभित्रमा के–के गर्ने, नेतृत्व फेर्ने भन्ने पनि छ उहाँहरुको, त्यसमा प्रतिवद्ध भएर चाहनुभयो भने त सम्भावना छ । तर उहाँहरुभित्रैको पनि जुन ‘डाइनामिक्स’ छ त्यो मिलेन र चलखेल भयो भने म के परिस्थिति देख्छु भने माघ ८ मै बन्न कठीन हुन पनि सक्छ तर म असम्भव चाहिँ देख्दिनँ । मेरो र हाम्रो पार्टीको चाहना त होस् भन्ने नै हुन्छ ।
मैले देखेको मुख्य विषय मिल्ने, पहिलो मस्यौदा बन्ने, त्यो भयो भने प्रक्रियामा पनि जबरजस्ति पेलेर जान खोज्दा खतरा के हुन सक्छ भने संविधानसभाबाहिर जो पक्षहरु छन्: मोहन बैद्य पक्ष भयो, विप्लव भए, मधेशतिरका भए, उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले यसमा संलग्न नगराउने हो भने यो पनि एउटा बहाना अथवा निमित्त कारण बन्दिन सक्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपले यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्दा चाहिँ संविधानमा सबैको स्वामित्व, अपनत्व हुने र त्यसले लागू गर्न र अघि बढ्न पनि मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सहमति हुने, मस्यौदा बन्ने, छलफलमा लैजाने, छलफलको क्रममा यी पक्षहरुको पनि कुरा सुन्ने भयो भने नै ‘सुनमा सुगन्ध’ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अब त्यसमा कांग्रेस–एमाले कत्तिको तयार हुन्छन्, कसरी सोच्छन् ।
प्रक्रिया नै पूरा गरेर संविधान जारी गर्न कठीन हुँदै गयो तर सहमति भयो र मस्यौदा बन्यो भने त संविधान बनेबराबर नै हो । सहमति भयो र मस्यौदा बन्यो भनेदेखि त प्रक्रिया पुर्याउन एकाध महिना लाग्नुलाई मैले खासै अन्यथा मान्दिनँ । त्यसकारण, माघ ८ सम्म मुख्य विषयमा सहमति बन्ने र मस्यौदा बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ । यो केही दिन र केही हप्ताले संकेत गर्छ ।
अब सत्ता समीकरणको विषयमा कुरा त हल्का ढंगले धेरै अघिदेखि नै आएको थियो । मैले त प्रष्ट बुझिने भाषामा नै संकेत पनि गरेको थिएँ र दलहरुको बैठकमा संविधान बनाएर मात्रै त्यतातिर लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्दै आएको पनि थिएँ । अहिले चाहिँ असाध्यै नजिकै आएको हुनाले, खासगरी कांग्रेस–एमालेको त्यो सातबुँदे सहमति छ त्यसले उहाँहरुलाई कत्तिको दवाव सिर्जना गर्छ, हामीले भन्न सकिने कुरो भएन । एमाओवादीको जुन कुरा छ हामी चाहिँ त्यो पक्षमा छैनौं । माओवादीको अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै रुची, चासो, इच्छा केही पनि छैन ।
राज्य पुन:संरचनाको सन्दर्भमा
हामीले बुझाउन नसकेको हो कि तपाईंहरुको ध्यान नपुगेको हो, प्रदेशको संख्या ठूलो कुरो नै होइन, त्यसको आधार हो मुख्य कुरो । जहाँ जाति, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयतामा जाने हो । हाम्रो विमर्श कस्तो भइराख्या छ भने ठूलो संख्या धान्न सक्दैन भन्ने लगायत छन् । धान्ने/नधान्ने कुरो नै होइन, यदि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधता छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, तिनलाई राज्यमा सहभागी बनाउन र आफ्नो स्वायत्त शासन, अपनत्व कायम गर्न संघीयतामा जाने हो । संसारको नियम नै त्यही हो । नेपालमा हामीले त्यो कुराको बोध गरेर संघीयतामा जाने भन्ने कुरा निर्णय गरिसक्यौं । संघीयताको आधार पनि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले तय गरिसक्यो । त्यो भनेको पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र आयोगले भनेको, त्यो बहसमा बढि गएको छैन, समग्र जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढि संख्यामा रहेका भाषिक, जातीय समुदायलाई एउटा स्वायत्त राज्य दिनुपर्छ भन्ने हो । अरुलाई चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, इलाका भनेको छ तर एक प्रतिशतभन्दा बढि बोलिने भाषा, जातीय समुदायहरुलाई स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने आयोगले स्थापित गरेको मान्यता हो । त्यसमा सबैको सहमति हो । पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढि भाषिक, जातीय समुदायलाई एक स्वायत्त प्रदेश दिने भन्दा जम्मा १० प्रदेश हुन्छ । त्यो भनेको लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, यति ६ वटा पहाडमा, थारु र मधेशीले ८ वटा, कर्णाली र सेती–महाकाली खस–आर्यकै बाहुल्य क्षेत्र हो तर ऐतिहासिक ढंगले डोटी र जुम्ला राज्य फरक–फरक भएको हुनाले दुई वटा राज्य गरेर १० वटा बन्ने हो । यो मान्यतामा अडिने हो भने १० राज्य हुन्छन् । यो मान्यतालाई सबैले मानेको छ ।
कांग्रेस–एमाले चाहिँ बढो कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ । पहिचानका ५ आधार पनि हो भन्नुहुन्छ तर उहाँहरुले प्रस्तावित गरेको ठाउँमा केही पनि झल्कँदैन । कि त मान्दिनँ भन्नुपर्छ, मान्ने हो भने त झल्कनुपर्छ नि । आधार मान्दाखेरी चाहिँ १० हो तर त्यसमा त सहमति बनेन । घट्न सक्ने कहाँ हो भने कर्णाली र सेती–महाकाली एक ठाउँमा राखिदिनुभयो भने, आखिर त्यो खस–आर्य बाहुल्य क्षेत्र हो, ९ हुन्छ । त्यसबाहेक यदि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र दलहरुको बीचमा सहमति भयो भने केही निश्चित समयलाई दुईवटा जातीय–भाषिक समुदायको संयुक्त प्रदेश बनाए पनि हुन्छ । सहमति नभइ त भएन, सहमति हुनुपर्यो । त्यसको विना आधार एउटाले ३ प्रदेश, अर्कोले ४ प्रदेश भन्ने जुन् भएको छ त्यो चाहिँ लहड र केटौलेपन हो ।
पहिलो कुरा जाति र भाषाका जुन क्षेत्रहरु हुन् तिनलाई टुक्रयाउनु भएन, तिनको सघन क्षेत्र हुनुपर्यो । सम्झौता कहाँ हुनसक्छ भने नाम पछि आफैं राख न त भन्ने भयो भने हुनसक्छ । भूगोल पनि टुक्रयाइदिने, नाम पनि नदिने भनेर त के संघीयता भयो त ? त्यसो हो भने त संघीयता हुन्न भन्न पर्यो, चित्रबहादुर र कमल थापा ठीक छन् बरु, कम्तीमा उनीहरुले संघीयता नै हुनुहुन्न भनेका छन् । संघीयता दिन्छु पनि भन्ने, पहिचानका ५ आधार पनि मान्छु भन्ने अनि दिने बेलामा चाहिँ ३ प्रदेश ४ प्रदेश भनेर टुक्रा–टुक्रा पार्दिने ? समस्या त्यहाँ परेको हो । मैले सम्बन्धित जनजाति साथीहरुसँग भेट्दा भन्ने गरेको पनि छु कि हामीले पूरै जितेको अवस्था पनि होइन, सम्झौता गर्दा त केही न केही छोड्नु त पर्यो त्यसैले कुन–कुन जाति, भाषाको संयुक्त प्रदेश बनाउन सकिन्छ त्यो सल्लाह गरेर ल्याउनुस । तर, त्यसमा पनि भूगोल त मिलाइदिनुपर्छ अनि संयुक्त प्रदेश बनाउने र नाम चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई राख्न दिने । मूल बसोबासको क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर सीमांकन चाहिँ टुंग्याइदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने अहिले ७ र १० भन्ने जुन आएको छ नि त्यसको बीचमा ८ र ९ हुनसक्छ भनेको हो मैले । त्यसको लागि कुन–कुनलाई मिलाएर संयुक्त प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा त कांग्रेस–एमालेले पनि सम्बन्धित पक्षसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्यो, मिलाउनुपर्यो । तर उहाँहरु नै भूगोल काटेर प्रस्ताव ल्याइदिनुहुन्छ अनि त त्यो समूह (जातीय, भाषिक समुदाय) ‘रियाक्टेड’ भइहाल्छ । त्यो ढंगले छलफल हुने हो भने चाहिँ मलाई ८ वा ९ मा कुरा मिल्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले नै मैले पहिले एउटा सुझावका रुपमा समितिमा प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ ।
शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे
परिवर्तनको अनुभुति पनि हुनुपर्यो । नेपालको सन्दर्भमा, संघीयतामा पनि हामी जाँदैछौं र नेपालको भू–राजनीतिक एउटा अवस्था पनि छ, विविधता छ । त्यसले गर्दा पूरै अस्थिरता भयो भने देशमा विकास हुन पनि कठिनाई हुन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि र देशको विविधतालाई ध्यानमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । कमसेकम ४/५ वर्ष स्थायीत्व दिन्छ भन्ने आधारमा नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको हो । हाम्रो चाहना त राष्ट्रपति भन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रको ‘काउन्टर’मा राष्ट्रपति भन्दा चाहिँ लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन पनि राम्रो हुन्छ, रुपमा पनि राम्रो हुन्छ सारमा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसमा फेरि ‘इगो’ आउने जस्तो हुन्छ भने बरु नाम जे–सुकै राखौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि हामीलाई आपत्ति भएन । अथवा जेठ २ गते (२०६९ जेठ २) जुन सहमति भएको थियो ‘फ्रेन्च’ प्रणाली वा श्रीलंकन प्रणालीजस्तो मिश्रित, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँट गर्दा पनि हुन्छ । त्यो खराबै हुन्छ भन्ने पनि त भएन ।
निर्वाचन प्रणाली त समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारको मिश्रित प्रणालीको विकल्प म देख्दिनँ । त्यहाँ त जान्छ । न्याय प्रणालीको हकमा पनि पहिले संवैधानिक अदालत राख्ने बरु निश्चित अवधिको लागि राख्ने भन्ने जेठ २ (२०६९ जेठ २) गते सहमति भइसकेको छ त्यहीँनेर सहमति हुन सक्ने म देख्छु ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबारे
हाम्रो पहिलेदेखि नै कसरी जाने भन्ने विषयमा बहस छ । मैले त निरन्तर राखेको छु २०५५/०५६, ०५७ सालदेखि नै । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमरेड स्टालीनको पालादेखि एउटा मोडेल बन्यो । माक्र्स, एंगेल्सको पालामा त पार्टी, सत्ता भन्ने नै थिएन । त्यसले गर्दा उहाँहरुले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्नुभयो व्यवहारिक खाकाका बारेमा कुरा गर्नुभएन । लेनिनको पालामा पार्टी, सत्ता, नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुने भन्ने त्यति बहस छलफल भएन । लामो अवधि त स्टालीनको हो, उहाँ त ३० वर्ष नै सत्तामा बस्नुभयो, पार्टीमा पनि राज्यमा पनि । त्यसक्रममा जुन मोडेल विकसित भयो, सम्पूर्ण शक्ति र सत्ता एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र आजीवन त्यही पदमा बस्ने, त्यही नै संसारभरि स्थापित भयो । माओले पनि त्यही गर्नुभयो, हुँदाहुँदै किम इल सुङको २५ वर्षको नातिलाई समेत त्यही बनाउने खालको भद्दा मोडेल बन्यो । समाजवादको नाममा भएको त्यो समाजवादको मोडेल नै थिएन । स्टालीनको त विशिष्ट अवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धमा फाँसीवादविरोधी आन्दोलनको क्रममा वाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यो कुनै मोडेल होइन ।
त्यसैले हामीले २०५५ सालदेखि २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०६० सालको २१औं शताब्दिको जनवादको विकाससम्म ५ वर्षको विहंगम् छलफल गरेर त्यस्तो एकमनावादी मोडेलचाहिँ समाजवादी मोडेल होइन, त्यसलाई बदल्नुपर्छ र कार्यविभाजन पनि समय–समयमा गरिराख्नुपर्छ, सामूहिक ढंगले नै नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ, त्यो मोडेल खोजौं भनेर हामीले सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । तर यता आएपछि दशआठ वर्ष हामी दैनन्दिन काममा नै अल्झियौं, सैद्धान्तिक कामतिर लाग्न पनि पाएनौं । अब चाहिँ हाम्रो भनाई के हो भने जनवादको अथवा ‘सोसलिष्ट डेमोक्रेसी’को उन्नत मोडेल नै विकास गरेर जाऔं । त्यसो नगरिकन २१औं शताब्दिमा समाजवादप्रति जनताको आकर्षण प्राप्त गर्न सकिँदैन । ‘सोसलिष्ट डेमोक्रेसी’ चाहिँ यो पूँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सहभागितामुलक हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ । त्यो नभएसम्म जनताको आकर्षण पनि हुँदैन र समाजवाद सफल हुन पनि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हामी अब जुन महाधिवेशनमा जाँदैछौं त्यतिबेला चाहिँ २१औं शताब्दिको जनवाद भन्ने जुन प्रस्ताव २०६० सालमा पारित गरेका थियौं त्यसैलाई अझै विकसित, परिमार्जित र लागू गरेर जानुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ हो ।
भोलिदेखि सुरु हुने बैठकमा हामीले विहंगम् छलफल गर्छौं । बहस ‘ओपन’ हुन्छ । महाधिवेशनमा जाने तय गरिन्छ, महाधिवेशनको मोटामोटी मिति तय हुन्छ । त्यही क्रममा बहस ‘ओपन’ गर्छौं । महाधिवेशन गर्दा तलैसम्म बहस सञ्चालन गरेर, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर, माक्र्सवादको विचारमा पनि नयाँ ढंगले हामीले विकास गर्नुपर्छ । माओपछि माक्र्सवादको सैद्धान्तिक पक्षमा पनि त्यति धेरै बहस भएको छैन । क्रान्तिको कार्यदिशाको विषयमा पनि अब हामीले समाजवादी क्रान्तिको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्यो । पार्टी र सत्ताको पनि त्यसको ढाँचा र नेतृत्व प्रणालीको विषयमा पनि बहस गरेर नयाँ ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसमा हाम्रो नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ ढंगले नगइ हुँदैन, अब जानुपर्छ र हामीले फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गरेर नयाँ शक्तिको रुपमा जानुपर्छ भन्ने भएको छ । मैले नयाँ शक्ति भन्दाखेरि अलग गुट, अलग पार्टी भन्ने अर्थमा बुझियो तर पार्टी नै रुपान्तरण भनेको हो । समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौं भने नयाँ चरणले त नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्वको माग गर्छ । त्यस अर्थमा त्यो नयाँ शक्ति हुन्छ भनेको हो ।
महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, सैद्धान्तिक–राजनीतिक बहस र छलफललाई खुला राख्ने र महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरी चाहिँ एउटा नयाँ उचाईबाट नेतृत्वप्रणाली पनि नयाँ सिर्जना गर्ने भन्ने सामान्य ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ हो । हामीले विकास गर्न खोजेको प्रणाली कस्तो हो भने जसले लामो अवधि योगदान गर्छ, आजीवन बस्न हुँदैन भन्ने त २०६० सालमै सहमति भइसकेको छ, त्यसमा आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ वैचारिक–राजनीतिक काममा लाग्ने । हामी कम्युनिष्टहरुले आजीवन वैचारिक–राजनीतिक काममा चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ, किनकि यो ‘कम्युनिजम’को जुन ध्येय, लक्ष्य छ यो त पुस्तौं पुस्ता लगाएर प्राप्त हुने कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले हामी निरन्तर क्रियाशील भइराख्नुपर्छ, शारिरीकरुपमा सक्षम होउन्जेल वैचारिक–राजनीतिक काममा लागिराख्नुपर्छ, कार्यकारी जिम्मेवारी चाहिँ नयाँ साथीहरुलाई दिँदै जानुपर्छ । हामीले यस्तो प्रणालीको विकास गर्न खोजेका हौं ।
महाधिवेशनका लागि अलि समय लिएरै गरौं भन्ने छ । मोटामोटी १ वर्षजति समय लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो बुझाई कस्तो हो भने एउटा ठूलो वैचारिक–राजनीतिक बहसबाट नगइकन चाहिँ पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले उचाईमा पुर्याउन सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि माक्र्सवादको सन्दर्भमा नयाँ प्रश्नहरु आएका छन्, मैले त पहिले पनि भनेको छु ‘आजको माक्र्सवाद’मा, माक्र्सवाद पनि २१औं शताब्दिको आवश्यकताअनुसार विकसित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी बहस गर्छौं । पहिले चाहिँ हामीले, समयले पनि भ्याइएन, बहस छलफल नगरि सिधै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने गरेका थियौं अहिले चाहिँ त्यसो नगर्ने कमसेकम ६ महिनाजति लगाएर दस्तावेज तयार पार्ने र ६ महिनाजति चाहिँ तलै गाउँदेखि, ‘सेल’देखि खुला छलफल चलाएर, बाहिरको पनि विचार लिएर महाधिवेशनमा जाने हो भने साँच्चिकै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा चरण २००६ सालदेखि २०४६ सम्म भयो । अर्को चरणचाहिँ २०४६/०४७ सालपछि । संशोधनवादी धारको रुपमा एमाले आयो । क्रान्तिकारी धारको रुपमा एकताकेन्द्र हुँदै एमाओवादी आयो । त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आयो र पूँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा विन्दुसम्म पुर्यायो । अब हामी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा जाँदैछौं, नेपालको युग नै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यसले नयाँ विचार, नयाँ पार्टी र नयाँ संगठनको माग गरिराख्या छ । हामीले यसलाई फेरि नयाँ क्रमभंगको रुपमा लिनुपर्छ । एउटा युग सकिएर अर्को युगमा रुपान्तरण गर्दैछौं त्यसकारण हामी आफ्नो पार्टीमात्रै होइन समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले संगठित गर्ने ढंगले जानुपर्छ । त्यसका लागि विप्लवदेखि लिएर एमालेसम्म छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, प्रगतिशील शक्तिहरुलाई समेत गोलबन्द गर्दै गएर नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले यो महाधिवेशनको क्रममा त्यो खालको बहस पनि चलाउँछौं ।
अहिले साम्राज्यवाद र पूँजीवादमा जुन खालको संकट आएको छ, सन् २००७/००८ मा जुन खालको वित्तीय संकट आयो त्यसले त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो बहस चल्यो । माक्र्सवादतिर फर्क भन्ने अभियान नै चल्यो । माक्र्सवादसम्बन्धी यतिधेरै ‘लिटरेचर’हरु आइराखेका छन् । फेरि माक्र्सवादको विकल्प छैन, पूँजीवादले शान्ति र स्थायीत्व दिन सक्दैन । हिजो बिसौं शताब्दिमा रुस, चीनमा जुन मोडेल बन्यो त्यो त हुँदैन, नयाँ मोडलसहितको माक्र्सवाद र समाजवाद आवश्यक छ भन्ने बहस छ । हामी नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनको कडी हुनुको नाताले त्यो बहसलाई नयाँ उचाईमा लगेर समग्र माक्र्सवादको विकासमा पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।
प्रचण्ड–बाबुराम सम्बन्ध
मान्छेमा प्रचण्ड र बाबुराम मिल्दैनन् भन्ने भ्रम पनि छ । तर २०४६/४७ सालपछि सबैभन्दा बढि मिल्ने प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन् । एकताकेन्द्रको गुदी पनि यिनीहरु नै हुन् । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रहनेमा पार्टीमा अहिले तीनजना: प्रचण्ड, म र टोपबहादुरजी छौं । पोष्टबहादुर बोगटी बित्नुभयो, अन्य केही साथीहरुको बीचमा ‘ग्याप’ भयो, केही साथीहरु पार्टी छोडेर जानुभयो । प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको सम्बन्ध हो । मान्छेहरु विवाद भन्छन् त्यो सत्य होइन, हामीबीचमा बहस र छलफल हुन्छ । बहस र छलफल त हुन्छ, यो त आजीवन भइराख्छ नत्र त विज्ञानको विकास नै हुँदैन ।
