सन्दर्भः ६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस
डिसेम्बर १० मा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुका आयोजना गरी मनाइँदै छ ।
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको नारा Human Rights 365 Days रहेको छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार दिवसको लागि सबैको लागि घर घरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नारा अगाडि सारेको छ ।
तर वषैंपिच्छे दुइ दिई तामझामका साथ मनाइने मानवअधिकार दिवस मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुको प्रतिवद्धता सुन्ने तर आमजनता गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत मानवअधिकारबाट वर्षैभरि बञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान् छ । लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु जवाफदेहिता, सुशासन, विधिको शासन तथा मानवअधिकार केवल भाषणमा मात्र सिमित भएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्ष पुरा भयो तर ६० दिनभित्र वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ६ महिना भित्र गठन गर्नुपर्ने वेपत्ता छानवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आठ वर्षसम्म पनि गठन हुन सकेनन् । द्वन्द्वपीडित नागरिकहरु वर्षौंदेखि सत्य, न्याय, परिपूरण अधिकारका लागि भौंतारिरहेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराइ द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरु र निजका परिवारहरु आÏनो मूल बासस्थानमा पुर्नस्थापित हुन पाएका छैनन् । यतिका वर्षसम्म १ जना द्वन्द्वपीडितले पनि न्यायको अनुभुति गर्न पाएको छैन न त १ जना गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाइ जवाफदेही बनाउन सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकारका सिद्धान्त बमोजिम वेपत्ता नागरिक छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनका लागि पीडित समुदाय, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहका बाबजुद लोकतान्त्रिक सरकारले पेश गरेको विधेयक जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले राजनैतिक नियन्त्रणमा पारित गर्यो । ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधिन छन् । उता सिफारिस समितिले सरकारी नियन्त्रणमा एकलकांटे ढंगले उक्त आयोगका आयुक्तहरु सिफारिस गर्न खोज्दै छ ।
वर्षौदेखि औपचारिकतामा सिमित रहने गरेको मानवअधिकार दिवसले आम नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबर्धनमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो । वषौर्ं देखि राज्यबाट काखा र पाखा गरिएका विभेदिकरणमा परेका समुदायलाइ राज्यको साधनश्रोत तथा अवसरहरुमा पहुंचको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ मानवअधिकार दिवस सहयोगी बन्नुपर्दछ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्दै दशक लामो द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन्बाट पीडित भएका नागरिकहरु सत्यको खोजी र पीडाको सम्बोधनका लागि वर्षौंदेखि भौंतारिरहेका द्वन्द्वपीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय, परिपूरण, जवाफदेहिता, फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं जनस्तरमा सम्म मानवअधिकारको वास्तविक अनुभुति गराउनेतर्फ इट्टा थप्न सकेमा मात्र यस वर्षको मानवअधिकार दिवसको सार्थकता रहने छ ।
तसर्थ, विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा द्वन्द्वका कारण र असरहरु जरैदेखि सम्बोधन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको पीडित केन्दि्रत वेपत्ता नागरिक छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन, द्वन्द्वपीडितहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरुको तत्काल कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालीन न्यायको वातावरण बनाउन र जवाफदेहिता, सुशासन, विधिको शासन तथा मानवअधिकारको वहाली गर्नेतर्फ सरकार, राजनैतिक दल, मानवअधिकार आयोग, समस्त मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
सुमन अधिकारी/रामकुमार भण्डारी
