अन्तत: न्याय परिषदले तीन बर्षभन्दा लामो सयमपछि सर्बोच्च अदालतमा आठजना न्यायाधिशको नाम स्थायी पदका लागि गएको मंगलबार सिफारिश गर्यो । तर यो न्यायाधीश छनौटलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने भन्दै मापदण्डमा लामो समय बिताएको भनिएको न्याय परिषदले आफ्नो सिफारिशलाई बिवादरहीत बनाउन भने सकेन । परिषदकै सिफारिशमा दुइ दुइ पटक संसदीय सुनुवाई भएर पाँच बर्षसम्म अस्थायी पदमा न्यायाधीशको पद सम्हालिसकेका र सबैभन्दा बढी मुद्दा पनि फर्छ्यौट गरिसकेका न्यायाधिश कुन कारणले अहिलेको स्थायी पदको लागि अयोग्य बने भन्ने समेतका बिभिन्न प्रश्नहरु अहिल अनुत्तरित छन् । यसरी न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको चयन गरेकोले यो बिवादरहीत बन्न भने सकेको छैन । बरु अहिले यो गम्भीर चिन्ता र चासोको बिषय भएको छ ।
सेवाग्राहीहरुको सुनवाईको पालो नै नआएको र बर्षौसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्न नसकिरहेको गुनासो न्यायपालिकाकाप्रति भइरहेको समयमा न्यायपरिषदले निर्णय गर्दा जुन सावधानी अपनाउनु पर्दथ्यो त्यसो गरेको देखिएन । जसले गर्दा मापदण्ड बनाएर न्यायाधीहरुको बढुवाको सिफारिश गर्ने र त्यो पारदर्शी एवं बिवादरहीत बनाउने भन्ने परिषले गर्दै आएको दाबीको कुनै अर्थ नरहेको आलोचनाहरु भइरहेका छन् र प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । वास्तवमा पदमा बहाली रहँदा आफ्नो छबि राम्रो बनाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत न्यायिक क्षेत्रको छिद्र केलाउँदै आएका कतिपय बिश्लेषकहरुले न्यायपरिषदले यो न्यायाधीहरुको चयनमा गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर आगामी संविधानमा यो सिफारिश गर्ने निकायको संरचनमा नै पुनर्बिचार गर्नुपर्ने निक्कै गम्भीर कुरा उठाएका छन् । खाशगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश द्वय मिनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा यस बिषयमा सबैभन्दा बढी आलोचक देखिएका छन् ।
परिषदको निर्णयमाथि संसदीय सुनवाई गर्ने प्राबधान भए पनि त्यसमा दुइ तिहाईले मात्रै अस्वीकृत गर्ने ब्यवस्था राखिएकोले त्यसलाई कर्मकाण्डको औपचारिकता पूरा गर्ने प्राबधान मात्रै मानिदै आएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको बिचार छ । त्यसो भएको हुनाले परिषदबाट सिफारिश भइसकेको ब्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई मार्फ अस्वीकृत गर्न पनि सम्भव देखिदैन । यस्तो स्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदको निर्णयनै निर्णायक हुन्छ र त्यसलाई नै अन्तिम निर्णयसरह मानिदै आएको पनि छ । यस प्रकार न्यायाधिश नियुक्तिमा एकाधिकार जस्तै पाएको न्यायपरिषद् भने बिगतका आफ्ना निर्णयहरुप्रति जवाफदेह देखिदैन । यस अघि समेत लामो अन्तरालपछि पुनराबेदन अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिश भए लगत्तै केही न्यायाधीशहरु नेकपा (एमाले) पार्टी कार्यालय बल्खुमा धन्यवाद दिन गएकाले त्यो कुरा धेरैको आलोचनाको बिषय भएको थियो । तर त्यसको प्रतिकृयास्वरुप सर्बोच्च अदालत प्रांगणमा नै आयोजित एउटा र्सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश एवं परिषदका पनि अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्माले ‘पार्टी कार्यालयमा नै त्यसरी साथीहरु नजानु भएको भए बेश हुन्थ्यो’भन्ने हल्का टिप्पणी ठट्यौलो पारामा गरेर गम्भीर आरोपमा समेत उचित सावधानी अपनाउन उचित नठानेको देखिएको थियो ।
यतिबेला सर्बोच्च अदालतमा आधा दर्जनभन्दा कम न्यायाधीश मात्र भएकोले झण्डैझण्डै न्याय सम्पादनको दैनिक कामकाज नै ठप्प हुदै गएको बेला पनि न्यायाधीशहरुको सिफारिश गर्दा जानुपर्ने सकारात्मक सन्देश गएन । बरु उल्टै परिषदको नियतमाथि नै सन्देह पैदा गर्ने काम गरेको देखियो । किनभने पाँच बर्षम्म न्याय सम्पादन गरेर अनुभवले खारिएका अस्थाई न्यायाधीशलाई स्थायीका लागि सिफारिश गर्न योग्य नठान्ने र पुनराबेदन अदालतका न्यायाधीशलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर रिक्त १० पद मध्ये आठ पदमा मात्र सिफारिश गर्ने तथा रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई पनि पाखा लगाउने जस्तो कार्य न्याय परिषद स्वयमले गरेकोले सन्देह खडा गरेको हो ।
यस सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय देखाएको भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरेका बिबादित न्यायाधीशले कुन आधारमा सफाई पाए भन्ने जस्ता बिभिन्न प्रश्नहरु पनि खडा भएका छन् । तर न्यायपरिषदका कोही पनि यी प्रश्नहरुको उत्तर दिनबाट तर्किने, झर्किने र ‘परिषदले जे आवश्यक ठान्यो त्यही गरयो भन्ने किसिमका ठाडो जवाफ दिने गरेकोले पनि नियतमाथि शंका उब्जिंन पुगेको हो । यद्यपि संविधानले दिएको प्राबधान बिपरीत प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ भन्ने तहसम्मको जनगुनासो त आइसकेको छैन । तर जुन तरीकाले अत्यन्तै बिवादित छबिका ब्यक्तिको नियुक्तिलाई कुनै चित्तबुझदो आधार र औचित्य नदेखाई केवल संविधान र परिषदको नियमावलीको हवाला दिएर सही ठहराउन खोजियो त्यसले केही बर्षेखि खस्किदै आएको अनुभव गरिएको न्यायापालीकाको गरीमा र प्रतिष्ठामा थप धक्का पुग्ने धेरैले चिन्ता ब्यक्त गर्नथालेका छन् ।
परिषद आफैले पहिला सम्भावित न्यायाधीहरुको नाम मागेको बार एशोसिएशन र कानुन संकायका ब्यक्तिहरुलाई समेत स्थायी पदमा ल्याउन आवश्यक ठानेन । बिगतमा सर्बोच्च अदालतका पूर्व बरिष्ठ न्यायाधीश बलराम केसी समेत अर्का एकजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले सर्बोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अस्थायीमाभन्दा स्थायी मात्रै राख्ने सुझाव सहीत एउटा नजिर नै प्रतिपादन गरेका थिए । तर यो प्रतिपादित नजीरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने परिषदले आवश्यक ठानेन । बरु बितेको बर्षमा न्याय परिषदले उक्त नजीरलाई बेवास्ता गर्दै घर फकाईसकेका पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थाई पद रिक्त हुँदाहुदै अस्थायी मै पुनर्नियुक्ति एक बर्षो मात्र कार्यकाल राखेर दिएको थियो । सामान्यतः यस्तो अस्थायी कार्यकाल दुइ बर्षको तोकेर न्यायाधीशहरुको सिफारिश हुने गर्दै आएको पाइएको हो । तर परिषदले भने त्यतिबेला कुनै कारण पनि नदेखाई न्यायाधीशहरुलाई एक बर्षका लागि मात्रै सिफारिश गरको थियो । सर्बोच्च अदालतको अभिलेखले धेरै मुद्दा सुनवाई गर्नेमा स्थायीभन्दा अस्थायी न्यायाधीशको छरितोपन रहेको देखाएको छ । यतिबेला तिनै अनुभवले खारिएका न्यायाधीशहरुलाई पाखा लगाएर अन्य पुनराबेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सर्बोच्चमा तानिएको उदेश्यका सम्वन्धमा न्यायिक क्षेत्रमा निकै टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । त्यसैले पनि आगामी संविधानले न्याय परिषदको संरचना बदल्नुपर्ने समेत आवाज उठ्न थालेको हो ।
न्यायपालिका क्षेत्रसँग आम मानिसको दैनिक जीवनका गुनासाहरु जोडिएका हुन्छन् । न्याय दिलाउने जस्तो बिश्वास र भरोसाको पवित्र पद बिवादरहीत ब्यक्तिले पाउनु पर्ने हो । त्यसले मात्र अदालतप्रतिको जन आस्थामा अभिबृद्धि हुन्छ । तर आरम्भमै न्यायमूर्तिहरुले नै सिफारिशमा परेका न्यायाधीशहरुका न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको बेला तिनै ब्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा ल्याइदा जनबिश्वासमाथि समेत ठेस लाग्न सक्ने प्रष्ट छ । पहिला संसदीय सुनवाईमा एकजना मात्रै सदस्यले स्वीकृति दिए पन अनुमोदन हुने गरेकोमा अहिले बिवादित ब्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न दुइ तिहाईको बल चाहने ब्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा संसदीय सुनवाईमा संलग्न ६९ सांसद सदस्यहरुले परिषदको सिफारिशमाथि प्रश्न उठाउन पर्ने आवाज अहिले न्याय क्षेत्रकै ब्यक्तिहरुले ब्यापकरुपमा उठाइरहेका छन् । पहिलेको जस्तै परिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गर्ने गरिएको भए पनि त्यसले कुनै तात्विक भिन्नता नल्याउने र अहिलेको परिषदले देखाउन नचाहेको जवाफदेहीताको बाटो नै अझ फराकिलो हुँदै जाने खतरा बढेकोमा कानुनका ज्ञाताहरु निकै चिन्तत देखिन्छन् । यस प्रकारको गम्भीर बिषयमा संसदीय सुनवाई समितिले पनि कर्मकाण्ड पुर्याउने काम मात्र गरिनु हुदैनथ्यो भन्ने चर्चा पनि अहिले चलिरहेकै छ । ***
