भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय अग्रणी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्रसेप्सन इन्डेक्स २०१३’ का अनुसार नेपाल ३१ अंकका साथ विश्वका १७७ राष्ट्रहरु मध्ये ११६ औं स्थानमा सूचिकृत भएको छ । नेपालले विगत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा केहि प्रगति गरेको देखिएता पनि उक्त इन्डेक्सका अनुसार ५० भन्दा कम अंक हुने राष्ट्रहरु अत्यन्त बढि भ्रष्ट मुलुकमा गनिने भएकाले नेपाल भ्रष्टाचार अत्यन्त बढि हुने राष्ट्रहरु मध्ये अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ ।
हाम्रो समाजका हरेक अंगहरु जस्तै राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायप्रणाली, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र आदि निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि भनेर पटक पटक गरिएको विभिन्न आन्दोलन तथा सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका बाबजुद पनि बर्षौदेखि भ्रष्टाचार निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । २०६४ सालको राजनीतिक परिवर्तनद्वारा देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भए पश्चातका पछिल्ला बर्षरुमा भ्रष्टाचार झनै बढि खुल्ला, व्यापक र तिब्ररुपमा वृद्धि हुँदै जानु हामी सबैका लागि अत्यन्त दुःखद र चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ कुनैपनि व्यक्तिको मर्यादा र इज्जत र प्रतिष्ठा मापनको आधार मुख्यतः उसको सम्पन्नतालाई मानिन्छ । एउटा व्यक्ति आर्थिक वा भौतिक रुपमा सम्पन्न छ भने उसलाई सबैले सम्मान र इज्जत प्रकट गर्ने गरिन्छ चाहे उसको सम्पन्नताको श्रोत जतिसुकै भ्रष्ट वा गैरकानुनी नै किन नहोस । अदालतद्वारा भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायँ सुनाइएका कतिपय अपराधीहरु विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँदै निर्भिक एवं स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडिरहेका छन । यस्ता अपराधीहरुलाई समाजले तिरस्कार वा वहिष्कार गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनीहरु कानूनी कारबाहीबाट समेत मुक्त छन । यसप्रकार, भ्रष्टाचारले हाम्रो समाजमा संस्थागत रुप लिंदै गईरहेको छ ।
आधुनिक नेपालका निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले करीब २५० वर्ष पहिले नै ‘घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका महान शत्रु हुन’ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी उहाँको यो दूरदर्शी दिव्योपदेश आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
तथापि, उहाँ पछिका आजसम्मका पुस्ताले उहाँको दिव्योपदेशलाई आत्मसाथ गर्न वा व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकेनन ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार निरन्तर बढ्दै जानुमा भ्रष्टाचार निराकरण गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षणवाद र भ्रष्टाचार निवारण गर्न बनाइएका नियम र कानूनको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कुराहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन । केही हप्ता अघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार हाल मुलुकमा अदालतहरुबाट सुनुवाइ गरिएका ७० हजार मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन । यसरी अदालतद्वारा सुनाइएका फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण दण्डहीनताको विकास हुनगइ भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै गइरहेको छ । यसैगरी अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य शहनशीलताको विकास नहुनु, विधिको शासन कायम नहुनु र भ्रष्टाचारका बारेमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव जस्ता कुराहरुले पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार मानव शरीरमा लाग्ने दीर्घरोग जस्तै समाजका हरेक अंगहरुमा मजबुत रुपमा जरा गाडेर बसेको छ । भ्रष्टाचारले मानव अधिकार, विकास, प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर व्यवधान पु्याउँछ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक न्यायको स्थापना, गरीबी न्यूनीकरण लगायतका सरकारले चालेका विकासे योजनाका प्रयासहरुलाई चुनौती दिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मूनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ९ डिसेम्बर, २०१३ मा दिनुभएको सन्देशका अनुसार, भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, मानव अधिकार, समानता र प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र यसका कारण विश्वव्यापी रुपमा घोषणा गरिएको विकास योजनाका लक्ष्यमा अबरोध पु्याउने गर्छ । भ्रष्टाचारको व्यापकताका कारण अवसर, आय र जीवनस्तरमा असमानता सृजना हुन गई गरीब झन गरीब र धनी झन धनीका रुपमा परिणत हुन पुग्छन । यसले विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैगरी यसका कारण मानव सभ्यता, प्रजातन्त्रिक आदर्श र सामाजिक मूल्य, मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ । यसका साथै अपराधिक अनुसन्धान, न्यायिक सुनुवाइ र दण्ड, जरीवाना तोक्ने न्यायिक प्रकृयामा समेत यसले असर पु्याउँछ । सामाजिक रुपमा यसले मानिसको नैतिकता र इमान्दारिता, जवाफदेहीता, सत्यपना, अनुशासन र सुसंस्कारमा क्षयीकरण गर्दै लान्छ । फलस्वरुप विश्वास, सहयोग, समझदारी र समन्वय जस्ता मानवीय गुणहरुमा ह्रास हुदै जान्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विभिन्न नियम, कानूनको व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, न्यायिक परिषद ऐन, नागरिकसेवा ऐन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सैनिक ऐन, सुशासन ऐन, सम्पती सुद्धिकरण ऐन आदि । त्यसैगरी नेपालले भ्रष्टाचारसँग जुध्न संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यवस्था गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानून ‘युनाइटेड नेशन्स कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सन’ पनि अनुमोदन गरेको छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विभिन्न नियम, कानूनहरुको निर्माण र अनुमोदन हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारको मात्रा दिनानुदिन झन बढ्दै जानु आश्चर्यको विषय भएको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्ध लडनका लागि के कस्तो अवधारणा अपनाउनु पर्छ त ? र्सवप्रथमतः भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी यस्ता नियम, कानूनको कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुमा वास्तविक रुपमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने प्रतिबद्धता सहितको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । भ्रष्टाचार निराकरण गर्ने कठोर प्रतिबद्धता र दृर्ढ इच्छाशक्तिका अभावमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सबै नियम, कानून र प्रयासहरु निर्रर्थक हुन पुग्छन ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति अदृश्यात्मक तर स्वरुप र्सवव्यापी हुन्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईं कुनै निश्चित समयका लागि मात्र नभई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने दीर्घलिन प्रकृया हो । यसका लागि स्कूल एवं कलेजका पाठयक्रममा भ्रष्टाचार, मानव अधिकार र सुशासन सम्बन्धी विषयको शिक्षा समावेश गरिनुपर्छ ।आजका बालबालिका राष्ट्रको भोलिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नेता हुने भएकाले उनीहरुलाई नैतिकता र इमान्दारिता, सामाजिक मूल्य, मान्यता र सभ्यता लगायतका भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा दिनु अत्यावश्क भएको छ ।
भ्रष्टाचार निराकरण सामुहिक सहकार्य बिना कसैको एकल प्रयासमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले नागरिक समाज, सरकार, सञ्चार माध्यम, आम र्सवसाधारण र भ्रष्टाचार विरोधी संघसंस्थाहरु सबै मिलेर भ्रष्टाचार विरुद्ध लडनका लागि एउटा साझा गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरुद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरु जस्तै रयाली, कार्यशाला, तालिम, गोष्टी इत्यादि आयोजना गरेर आम मानिसलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध लडनु उनीहरुको आफनो अधिकार र दायित्व हो भन्ने बारेमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि न्यायिकप्रणालीमा सुधार गरी अदालतद्वारा सजायँ सुनाइएका अपराधीलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
संक्षेपमा, सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले यो हाम्रो सामाजिक संस्कारको रुपमा मौलाउँदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि हाम्रो समाजिक संस्कार, मूल्य, मान्यता, सभ्यता र राजनीतिक नैतिकतामा परिवर्तन ल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । त्यसकारण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि हामीले नैतिकता र इमान्दारीता, पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन जस्ता असल संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।***
[email protected]
(एनआरएनए कोसिनेत्सु, जापानका सल्लाहकारसमेत रहेका लेखक रेग्मी मानव अधिकार सरोकार समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन)
