मंसीर ४ मा सफलतापूर्वक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भए पछि माघ ८ मा संविधानसभाको पहिलो वैठक वस्दैछ । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षवाट बैठकको आह्वान भएसँगै वैठक कस्ले वोलाउने रु भन्ने सन्दर्भको विवाद पनि टुंगिएको छ । संविधानसभाको पूर्णता विनै विगतमा झै यस पटक पनि संविधानसभाको वैठक वस्न गइरहेको छ । २६ जनाको मनोनय संविधानसभाको पूर्णतासँग जोडिएको विषय हो । संविधानसभालाई सफल वनाउन सुरुदेखिनै यसका काम र क्रियाकलापहरु विधिसम्म हुनु पर्दछ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु, सभासदहरु र संविधानसभा सचिवालयले सवैले सुरु देखिनै संविधानसभाका वैठकहरुलाई सुरुदेखिनै सार्थक र उपलव्धि मुलक वनाउन ध्यान दिनु पर्दछ । नव गठित संविधानसभा प्रतिको जनविश्वास जागृत गर्न र संविधानसभावाटै एक वर्ष भित्र संविधान वनाउनका लागि निम्न विषयमा गम्भीर रुपमा ध्यान जानु जरुरी छ-
पहिलो, संविधानसभाको पहिलो वैठक अगावै संविधानसभालाई पूर्णता दिनु जरुरी छ । संविधानसभाको आकार आवश्यकता भन्दा ठुलो रहेको कुरा सत्य हो । सानो वनाउने कांग्रेस र एमालेको पहलका वावजुत संविधानसभाको आकार ६०१ पुगेको हो । संविधानसभामा असहमत पक्षलाई सहभागी वनाउने नाममा पुरानै संख्यामा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो । कुल ६०१ को संख्यामा २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट तथा ३३५ जना समानुपातिकवाट निर्वाचित हुने र वाँकी २६ जना राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा सरकारवाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनयनलाई पनि संविधानसभा निर्वाचनकै एउटा विधिका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । उपरोक्त सवै प्रकृयाको पूर्णता सहित पहिलो वैठकको आयोजना गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाका दृष्टिकोणले उचित कुरा हो । संवैधानिकताका दृष्टिले पनि माघ ८ अगावै मनोनयनको प्रकृयालाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रो, पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा पुरानो संविधानसभाका के कति विषयहरुलाई संविधानसभाले आत्मसात गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि विगतमा सम्पन्न भएका कामहरुको औपचारिक जानकारी नवनिर्वाचित सभासदहरुलाई गराइनु पर्दछ । संविधानसभाको वैठकले त्यस मध्ये के कति विषयहरुलाई आत्मसात गरेको हो त्यस सम्वन्धि ठोस प्रस्ताव पारित गरिनु पर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुको परामर्समा अहिले नै संविधानसभा सचिवालयले प्रस्ताव तयारीको काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
तेस्रो, विगतका तयार गरिएको संविधानसभा नियमावलीका आधारमा अहिलेको संविधानसभाले काम गर्न उचित हुँदैन । पुरानो ढंगले काम गर्दा दलहरुले भने झै ६ महिना भित्र मस्यौदा र १ वर्ष भित्र संविधान निर्माणको काम पुरा हुन सक्दैन । १ वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने हो भने संविधानसभाले सुरुमै मस्यौदा समिति गठन गरी मस्यौदा तयारीको काममा जुट्नु पर्दछ । यसका लागि विगतमा भएका सहमती तथा विवादित विषयमा निर्वाचन मार्फत प्राप्त जनादेशलाई आधार वनाउनु उपयुक्त हुन्छ । मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा तयार गरे पछि त्यसलाई विषयगत समितिहरुमा लगेर परिमार्जन गर्ने प्रकृया अवलम्वन गर्नु पर्दछ । संविधानका कतिपय विषयहरु पारित गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाई नपुगेको अवस्थामा वा प्रकृयामै असहमती रहेको अवस्थामा जनमत संग्रहमा लगेर भए पनि समयमै संविधान जारी गर्ने गरी सहमती खोजिनु पर्दछ ।
चौथो, संविधानसभाले उपरोक्त कार्यसम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सुरु देखिनै राजनीतिक दलहरुका बीचमा परस्परमा सहमती र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्दछ । जुन विषयमा सहमती हुन सक्तैन,त्यस्ता विषयहरुमा संविधान र कानुन अनुरुप समाधान खोज्ने विधि अवलम्वन गर्नु पर्दछ । संविधानसभाको अधिकार र कर्तव्य के हो रु भन्ने कुरामा दलहरुका बीचमा स्पष्टता आवश्यक छ । विगतको संविधानसभा र अहिलेको संविधानसभा संवैधानिकताका दृष्टिले समान अधिकार प्राप्त संस्था रहेको कुरामा कुनै द्विविधा हुनु हुदैन ।
पाँचौ, संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन संगै संविधानसभासँग जोडिएका सवै संरचनाहरुको निर्माण सहमतीका साथ गर्नु पर्दछ । राष्ट्पति र उपराष्ट्पतिको निर्वाचन संविधानसभाको विषय हो । संविधानसभाले गर्ने कामका रुपमा राष्ट्पति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, संविधानसभाका लागि कार्यसम्पादन नियमावलीको निर्माण, संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा समितिका अध्यक्षहरुको निर्वाचन जस्ता विषयहरु संवैधानिक कर्तव्यका रुपमा रहेका छन् । यो भन्दा अन्यथा रुपमा अघि वढ्न खोजिएको अवस्थामा संवैधानिक विवादको स्थिति सृजना हुनु अनिवार्य छ । तसर्थ यस्ता विषयहरुलाई सुरु देखिनै संविधानसम्मत वनाउने कुरामा सवैको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ ।
छैटौं संविधानसभामा सरकारको उपस्थिति नरहने भए पनि विगतमा गणतन्त्रको घोषणाका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थित वाध्यकारी विषय वन्न पुगेको थियो । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको काम एउटै ठाउवाट गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको काम र क्रियाकलापवाट संविधानसभा पूर्णतः अछुतो रहन सकेन । संविधानसभाको काममा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका लागि पनि संविधान जारी नभएसम्मका लागि प्रमुख दलहरुको सहमतीमा सरकार गठन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रमुख दलहरु भित्रै वाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खोजी अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त कुरा हो । सम्भव भएसम्म तीनवटै दलहरुको सहमती र सहभागीतामा सरकार गठन गरिनु पर्दछ ।
सातौं, संविधानसभाको काममा नकारात्मक असर पर्ने काम कही कतैवाट नहोस् भन्ने सन्दर्भमा सुरुदेखिने नागरिक निगरानीको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । असहमतिका आवाजहरुको सुनुवाई हुने औपचारिक संरचनाको विकास गरिनु पर्दछ । नेकपा माओवादीलाई समेत संविधानका विवादित विषयहरुको निरुपणका सन्दर्भमा छलफलमा सहभागी हुने अनौपचारिक संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्दछ । अनुचित रुपमा झ्यालबाट छिराउने भन्दा अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत प्रकृयामा सहभागी वनाउने कुरा उचित हुनेछ ।
उपरोक्त तरिकावाट अघि वढ्न सकेको अवस्थामा संविधानसभावाट एकवर्ष भित्रै संविधान जारी गर्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा एकवर्ष भित्र संविधानसभावाटै संविधान दिने कुरा मृगमरिचिका सावित हुनेछ ।
– लेखक एमाले सचिव हुन् ।
