केही समय अघि पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा बिश्वस्तरमा बढ्दो ‘ग्लोबल वार्मिङ्ग’का लागि जिम्मेवार कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उदेश्यले बिश्वका १९५ देशहरुका प्रतिनिधिहरुले जलवायु परिवर्तनका बिषयमा चलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कन्फरेन्स अफ पार्टीजस्कोप १९)मा भाग लिएका थिए । झण्डै दुइ सातासम्म चलेको त्यस सम्मेलनमा बिकसित तथा बिकासशील देहशहरुका बीच मतभेद तथा बिवाद एक पटक पुनः प्रष्ट खुलेर प्रकाशमा आयो । जसले गर्दा त्यो सम्मेलनबाट कुनै ठूलो उपलब्धी भने हुन सकेन । तर पनि बिकसित तथा बिकासशील देशहरुका बीचमा आउदो अर्को बार्तालाई लिएर एउटा सम्झौता भने हुन सक्यो । यो वार्सा सम्मेलनमा लामो गतिरोध पछि आखिरी चरणमा आएर पेरिसमा २०१५ सम्पन्न गरिने सम्मेलनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने जलवायु सन्धिमा सहमति बन्यो । त्यसको छलफलका लागि सम्मेलनले तय गरेको भन्दा थप एक दिनको समय छलफलको लागि बढाइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार्ताको अन्तिम दिन बिकसित देशहरुको तर्फबाट बिकासशील देशहरुलाई ‘ग्लोबल वार्मिङ्ग’ को प्रभाव र असरबाट छुटकारा दिलाउनका निम्ति आर्थिक सहयोगको बिषयलाई लिएर गतिरोध पैदा भएको थियो । तर पछिबाट बिकसित र बिकासशील देशहरुले बिश्वको तापमान बढाउने गति (रफ्तार) लाई कम गर्न मिलेर प्रयास गर्ने एउटा सम्झौता गरे । यस अन्तरगत सबै देशहरुका लागि ग्रीन हाउस ग्याँसको उत्सर्जनको आवश्यकता निर्धारित हुनेछ ।२०१५ मा यो सम्झौता गरिने छ र २०२० पछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सबै बार्ताकारहरु अन्ततः यस कुरामा सहमत हुन पुगे कि सबै देशहरुले कार्बन उत्सर्जनमा अंकूश लगाउने काम गर्नुपर्दछ । ‘क्योटो प्रोटोकल’ अन्तरगत केवल सर्बाधिक बिकसित देशहरुले मात्रै आफ्नो कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने कुरा थियो र त्यही मूख्य कारणलाई तेर्स्याएर अमेरिकाले त्यो प्रोटोकललाई स्वीकार गर्न मानिरहेको थिएन । अमेरिकाको के भनाइ रहेको थियोभने चीन र भारत जस्ता तीब्र गतिले बिकासमा अघि बढिरहेका अर्थब्यवस्था भएका देशहरुले पनि यसमा हिस्सा लिनुपर्दछ ।
बिकासशील देशहरुको के तर्क सही छ भने जब बिश्वब्यापी भूमण्डलको तापबृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) मा ऐतिहासिकरुपले बिकसित देशहरुको अधिक योगदान रहेको छ भने पश्चिमा औद्योगिक देशहरुको तुलनामा न बराबर कार्बन उत्सर्जन गर्ने बिकासशील देशहरुलाई समान किमिसले जबाफदेही बनाइनु कहासम्म उचित हो ? जबकि वार्सा रोटोकलले उल्टै सबै कुरा सबैमा लागु गर्न चाहन्थ्यो । खाशगरी उदीयमान बिकासशील देशहरुमाथि । यसमा मतभेदको कारणले सम्मेलनको दस्तावेजमा एक्लौटी शब्दहरु चयन र केन्द्रित गरिएका थिए । अनुच्छेद २ मा मूलरुपमा जहा सबै देशको प्रतिबद्धता कुरा गरिएको छ चीन र भारतका प्रतिनिधिहरुले त्यसलाई तुरुन्तै खारिज गरिदिए । उनीहरुले के भनेका थिए भने उनीहरु यो भाषालाई स्वीकार गर्न सक्तैनन् । चीनका मूख्य सम्झौताकार सु वेइले भने कि यस्तो प्रतिबद्धता केवल बिकसित देशहरुको हुनुपर्दछ । उदीयमान अर्थब्यवस्था भएका देशहरुबाट केवल कारबाहीमा तीब्रताको अपेक्षा मात्र गरिनुपर्दछ । अनि पछि यो प्रतिबद्धता शब्द हटाएर यसमा सहयोग पुर्याउने कुरामा सहमति बन्यो ।
वास्तवमा यस बिषयमा बिवादास्पद मुद्दालाई सुल्झाउनको साटो त्यसको ठाउँमा स्वीकार्य शब्द राख्ने या ती मूल मुद्दाहरुलाई नै थाँती राख्ने या छोड्ने बाटो अख्तियार गरियो । २०१३ देखि २०१९ सम्म जलवायु परिबर्तनसँग लड्नका लागि बिकसित देशहरुद्वारा दिइने बित्तीय मद्दतको कुनै लक्ष निर्धारित नगरिनु यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो । शब्दको बाजीगरीले छोटो समयका लागि राहत दिए जस्तो भएको भए पनि यो कुनै सार्थक सम्झौतामा पुग्नका लागि सहायक हुने देखिदैन । बितेका दुइ दशकदेखि पर्यावरण संरक्षणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्म १९ वटा जलबायु सम्मेलन भइसकेका छन् । तर तिनबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । बिगतमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धमा गठित अन्तर-सरकारी प्यानल (आईपीपीसी) ले दिएको एउटा प्रतिबेदनमा भानिएको थियो कि यदि वातावरणमा ग्रीन हाउस उत्सर्जनको बर्तमान दर जारी रहृयो भने आउदो दुइ तीन दशक भित्रै बिश्वको तापमान दुइ डिग्री सेल्सिय बढीसम्म बढ्न जानेछ । यो स्थिति कुनै भयावह प्रलय भन्दा कमको स्थिति नहुने उल्लेख गरिन्छ ।
बैज्ञानिकहरुले बिश्वभरीका नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् कि बायुमण्डलमा बढ्दो कार्बन डाईअक्साईडको स्तरलाई हेर्दा यसमाथि नियन्त्रण गर्ने कदम तत्कालै उठाइनुपर्दछ । हवाईमा अमेरिकी प्रयोगशालामा प्रत्येक दिन हुने गरेको कार्बन डाईअक्साईडको उत्सर्जनको मापनबाट के थाहा हुन्छ भने पहिलो पटक यस ग्याँस उत्सर्जन ४०० पार्ट्स् प्रति १० लाखको स्तरमा पुगिसकेको छ । तर पर्याबरण संरक्षणको नाममा अहिले केही पनि त्यस्तो उल्लेखनीय सकारात्मक कार्य गर्न सकिएको छैन । बितेका दुइ दशकमा बिश्व स्तरमा यस सम्बन्धि कयौं महत्वपूर्ण सम्मेलहरु भए, कयौं मस्यौदाहरु बने, घोषणाहरु गरिए । तर वास्तबिक धरातलमा उल्लेखनीय केही पनि भएको छैन । पर्याबरण तथा कार्बन उत्सर्जनमा कटौतिका महत्वपूर्ण बिषयहरुमा बिकसित र बिकासशील देशहरुका बीच आज पनि कुनै आम सहमति बनिरहेको छैन । यथार्थ कुरा के हो भने अमेरिका समेत कतिपय बिकसित देशहरु के चाहन्छन् भने बिकासशील देशहरुले बिकासको गति कम गरेर कार्बन उत्सर्जनको स्तरलाई बढी तीब्ररुपले कमी ल्याउन् । जबकि तिनै बिकसित देशहरुले भने यो उनीहरुको जिम्मेवारीलाई कत्ति पनि पूरा गरेका छैनन् ।
आजका आर्थिक नीतिहरुले पनि पृथ्वीको पारिस्थितिक(इकोसिष्टम) प्रणालीमाथि अभूतपूर्व दबाब खडा गरेको छ । तर यसरी सबै कुरालाई जलाएर र खपत गरेर हामी सम्पन्नताको बाटोमा बढ्न सक्तैनौ । यति हुंदाहुँदै पनि हामीले यसको सहज समाधानलाई अझै अबलम्बन गरेका छैनौं । आज बिश्वको जनसंख्या ७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । ग्लोबल वार्मिङ र तापमान बृद्धि निरन्तर जारी रहेको र बढ्दो छ । जनसंख्या बढ्दा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमाथि ठूलो दबाब पर्दछ नै । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले कथित बिकासको ठाउंमा कुनै बैकल्पिक समाधान अबलम्बन गरेनौं । १९९२ मा ब्राजिलको रियो दे जेनेरोमा ‘पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ सम्मिट) देखि लिएर हालै सम्पन्न वार्सा शिखर सम्मेलनहरु सबैको लक्ष अहिले पनि अधूरै रहेका छन् । आज आपसी बिबाद छाडेर समाधानको मूल बाटोमा हिड्न बिलम्ब भइसकेको छ । तर कटु यथार्थ के छ भने जबसम्म बिश्वका बिकसित तथा बिकासशील देशहरुले आपसका गहिरा मतभेदलाई सुल्झाउन अग्रसर हुदैनन् त्यसबेलासम्म यस सम्वन्धि घोषणा, मस्यौदा या प्रोटोकल सबै कारबाहीअरु कमजोर कुरा र एक किसिमको बेइमानी मात्र ठहरिरहने छन् । त्यसैले आज आवश्यकता बिवादको होइन, ठोस समाधानको छ । यसका लागि प्रष्ट समय सीमाभित्र निर्धारित लक्ष हासिल हुन सक्नुपर्दछ । हामीले भबिष्यका लागि बिकासको यस्तो बाटो तय गर्नु आवश्यक छ जसले सम्पन्नताको आर्थिक, सामाजिक र पर्याबरणीय पक्षहरु तथा मानब मात्रको कल्याणका बीच सन्तुलन राख्न सकुन् । सदा र्सबदा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीले मानिसका हरेक आवश्यकता पूरा गरेको छ र गर्न सक्तछ । तर कुनै एकको लोभ लालचलाई पूरा गर्न सक्तैन । हालै सम्पन्न वार्सा सम्मेलन, यद्यपि यो पनि एउटा औपचारिकता नै ठहरिदैछ, ले फेरि पनि पेरिसमा २०१५ हुने सम्मेलनका लागि बातचितको एजेण्डा निर्धारण गरी यसलाई पूर्णरुपले बिफल हुनबाट बचाएर अबश्य राम्रो काम गरेको छ । अब त्यसलाई सफल पारेर ब्यवहारमा खरो उतार्न अत्यावश्यक छ । अन्यथा बिकासको नमाम प्रलयकारी बिनाश निम्तिने बाहेक अरु केही हुदैन । प्रकृतिका नियमलाई उल्लंघन गर्नु बिकास होइन बिनाशलाई निम्तो दिनु नै हो । ***