गैरआवासीय नेपाली संघले गत १९ देखि २२ अक्टुबरसम्म आफ्नो छैठो सम्मेलन नयाँ कार्यकारिणीको चयनसँगै सम्पन्न गरेको समाचार बिभिन्न छापा र विद्युतीय संचार माध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरे । यसै सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा समेत परिवर्तन गरेर दुई वर्ष विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएनको दायराभित्र राखेको छ । तर वर्तमान अवस्थामा ६५ वटा राष्ट्रमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ,राष्ट्रिय समन्वय समितिका (अक्टुबर १९ अगाडिनै) नव निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये धेरैले विदेशी धरती कुल्चेको दुई वर्ष भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा ती मनोनित वा निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्यहरुको सदस्यता स्वतः रद्द हुने छ वा रहीरहने छ भन्ने बारे संघ मौन रहेता पनि भोलि कसैले कसैको सदस्यता संघले निरुपण गरेको गैरआवासीय नेपाली हुनुको नयाँ परिभाषासँग मेल खादैन भनेर उजुरी गरयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? निजको सदस्यता रद्द गर्ने वा निरन्तरता दिने ? अहिलेसम्म पनि गैरआवासीय नेपाली संघले कस्तोलाई एनआरएन मान्ने बारे स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन ।
पहिला १८३ दिन विदेशमा बसेपछि एनआरएन बन्न पाउने नियम बनाएको थियो भने नेपाल सरकारले सीमा तोकेको दुई वर्षको समयलाई संघले अन्ततः मान्न बाध्य भयो । तर यो दुई वर्षमा पनि पुरानै राग अलाप्दै गएको खण्डमा एनआरएनप्रतिको आस्था र विश्वास नेपालबाहिर बस्ने आप्रवासी नेपालीहरुबाट गुम्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । धेरैनै नेपालीहरु कामका लागि, व्यापारका लागि वा अन्य प्रयोजनाका लागि अस्थाई रुपमा नेपालबाहिर बसेका हुन्छन् । आफ़्नो विदेश बसाँईको क्रममा उसले एनआरएनको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिषदसम्म पुगेको हुन्छ । उसको पदीय लोलुपताले भरीएको राजनीति यहीबाट शुरु हुन्छ । भोली ती एनआरएन बनेर विदेशमा बसेको व्यक्तीको काम गर्ने करार सिद्धिएपछि, व्यापारलाई नेपालमा विस्तार गराएरलै जाने मनस्थिति बनाएपछि वा अन्य कारणले नेपाल फर्केर गएपछि पनि एनआरएनसँग टासिएर बस्न पाउने कि नपाउने । अर्थात पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालमा बसेर पनि एनआरएन बन्न पाउने कि नपाउने ? एनआरएनको नारा एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली नभएर यो त एकपटकको एनआरएन सधैको एनआरएन भन्ने रहेको वास्तविकता थाहा हुन्छ । किनभने विदेशबाट गुन्टा बोकेर स्वदेश फर्केपछि पनि एनआरएन बनिरहने र चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरिरहने प्रवृति विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । झन यसपटक एनआरएनको चुनावमा राजनैतिक दलहरु हावी भएको समाचारबाट त भोलिका दिनमा नेपालबाहिर बसेर फर्केकाहरुको राजनीतिक दलका रुपमा एनआरएन दल पनि बन्न बेर छैन । त्यसैले जबसम्म संघले आफ्नो परिभाषालाई पारदर्शी र नेपाली राहदानी तथा विदेशी राहदानी प्रयोगकर्ताका बीच स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्दैन तबसम्म एनआरएनले आप्रवासी नेपालीहरुको विश्वास जित्न सक्दैन ।
एनआरएन र आप्रवासी नेपालीका बीचमा प्रष्ट भिन्नता भनेको एउटाले आर्थिक लगानिमा जोड दिदै गएको छ भने अर्कोले सामाजिक लगानीमा । एउटा देशमा उद्योग खोलेर फाईदा बटुल्ने अभियानमा छन् भने अर्को देशमा बौद्धिक लगानी गरेर शैक्षिक उन्नति हेर्न चाहन्छन् । एनआरएन विस्तारै विदेशमा सम्पत्ती कमाएका पूजिँपतिहरुको क्लब बन्दै गएको छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा एनआरएनए व्यापारी वर्गलाई विश्वभरीका नेपालीहरुका माझ चिनाएर सेलिब्रेटी बनाउने अभियानका रुपमा मात्र देखापरेको आभाष हुन्छ । यसलाई सही दिशामा डोरयाउन व्यापारी वर्गसँगै बुद्धिजिवी वर्गको पनि समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य रहेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेष घलेले भनिसकेका छन् कि यो अध्यक्षको पद जित्न विश्वका २४–२५ वटा मुलुकमा पुगेर त्यहाँका एनआरएनसँग भेटेर जितेको भनेर । यो काम व्यापारिबाहेक बुद्धिजिवीको बुतोको काम हैन । हामीलाई वर्षमा एकपटक नेपाल जान पनि बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसो भए बुद्धिजीविहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर बारम्बार एाआरएनएको अध्यक्ष पदको चुनावमा मनोनयन भर्ने जर्मनका रामप्रताप थापा सम्झौताको नाममा यसपटक पनि ठगिएकै हुन त ? अर्को कुरा एनआरएनएसँग आबद्ध भएपछि ग्लेमर पनि बढ्दै जान्छ । प्रचारप्रसार पनि पाइन्छ । साहुजी भएर आफ्ना ग्राहक वर्गमा मात्र सीमित परिचयको दायराभित्रबाट निस्किएर विश्वभरीनै प्रचारप्रसार पाइने भएकोले पनि आज एनआरएन बन्नेहरुको संख्या बढ्दै गईरहेको छ ।
हिजो एनआरएनको शाखा गठन गर्न खोज्दा विरोध गर्नेहरु आज पदको लागि प्रतिष्पर्धा गर्न थालेका छन् । यो खुशीको कुरा हो । तर एनआरएनको परिभाषामा भने केही परिवर्तन गर्नै पर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आफ्नो थात वास लिएर फर्केकाहरुलाई एनआरएनएका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने, एनआरएनएको कुनै पनि जिम्मेवारी पदमा बस्न नपाउनेबाट लिएर एनआरएनको सदस्यता नपाउने जस्ता नियमहरुको आवश्यकता अनिवार्य रहेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल छोडेर विदेशिएकाहरुले पनि दुईवर्ष नबसेसम्म र सम्बन्धित राष्ट्रले बस्ने कानूनी मान्यता नदिएसम्म एनआरएनको सदस्यता लिए तापनि राष्ट्रिय परिषदको लागि प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने नियमलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । संख्याले ६५ वटा राष्ट्रमा एनआरएनका शाखा गठन भएको देखाउँछ । यसपटकको छैठो अधिवेशनमा भने ४४ राष्ट्रको १३८८ मतदाता संख्या देखाइएको थियो । जसमा १५ हजारको हाराहारीमा नेपालीको जनसंख्या रहेको क्यानाडामा १५ सय नेपालीहरु एनआरएनका सदस्य बनेका छन् तर मतदाताको संख्या भने ४४ मात्रै रहेको देखिन्छ भने लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रहेको अमेरिकामा छ सयजनाले मात्र एनआरएनको सदस्यता लिएका छन् तर मतदाता संख्या भने १०७ रहेको देखाइएको छ । संभवतः यो नेपालमा अधिवेशनमा भाग लिने एनआरएन भनेर दर्ता गराएकाहरुको संख्या हुन सक्छ । तर यो दर्ताको आधार के ?
क्यानाडामा कामदारको रुपमा आएर एनआरएनको सदस्यता लिएर दशैं मनाउन नेपाल पुगेका पनि एनआरएन र क्यानाडाको नागरिकता लिएर भिसाका साथ नेपालमा एनआरएनएको सम्मेलनमा भाग लिन आएका पनि एनआरएन । यहाँनिर आएर गैरआवासीय नेपाली र आप्रवासी नेपालीको शाब्दिक अर्थ छुट्टिने गर्छ । कस्लाई एनआरएन भन्ने ? नेपाल सरकारलाई भिसा शुल्क तिरेर नेपाल आउने नेपालीलाई भन्ने कि नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर नेपालमा बस्दा नेपाली नेपालबाहिर बस्दा एनआरएनलाई भन्ने ? एनआरएनको सदस्यता दुई वर्षमा १० डलर तिरेर लिइन्छ । यसमा पनि चुनावको बेला मात्र चुनावमा उठेका उम्वेदबारले आफै ताकेता गरेर अझ भोट पाउने लोभमा आफैले पैसा तिरेर सदस्यता बनाइदिने गरेको देखिएको छ । यस्तो हुनुको कारण आप्रवासी नेपालीमा एनआरएनप्रति अझसम्म पनि आस्था नपलाउनु र पलाउने माध्यमनै राष्ट्रिय परिषदले सिर्जना गर्न नसक्नु म ठान्दछु ।
नेपालबाहिरका नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी र व्यवसायलाई एनआरएनको लगानी भनिन्छ । तर वास्तविकतामा त्यो ती व्यक्तीको लगानी हुन्छ जसले त्यसको फाईदा लिनेछ । शेष घलेको होटल परियोजनामा भोली फाईदा कस्लाई हुन्छ ? यो त व्यापार हो । जसले मह काढ्छ त्यसले हात चाट्छ भन्ने त उखाननै छ । एनआरएनबाट लगानी गरेर आर्थिक लाभ नहुने काम कतिवटा भएका छन् त ? नेपालमा शिक्षाको कमीले आज पनि समाज सय वर्ष पछाडि छ । एनआरएबाट विद्यालय खोल्ने, क्यम्पस खोल्ने आदि काम किन हुँदैन ? एनआरएनको जन्मसँगै शुरु भएको नरेश कोईरालाको पुस्तकालय परियोजना वास्तवमा बौद्धिक लगानी थियो । तर त्यसले सफल हुने मौका नै पाएन । नत्र भने आज प्रत्येक जिल्लाका एनआरएन पुस्तकालय हुने थियो । त्यस्तै एनआरएन क्यानाडासँगै शुरु भएको खुल्ला विश्वविद्यालय परियोजना अहिलेसम्म पनि कागजमा कोरिएर बसेको छ । अझ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एनआरएनले पनि काम गर्ने बारे निवर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले यस लेखकलाई भनेपछि नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणका बारेमा गोष्ठी गर्ने भनेर १५ महिनासम्म नेपालसहीत विश्वका १८ वटा राष्ट्रबाट साहित्यकारहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुईदिने कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना समेत बनाएर आदानप्रदान गरिएको थियो । तर एनआरएनएको नीति अनुरुप त्यसमा पनि नाफा नोक्सानको जोड घटाउ हुन थालेपछि हलभाडा जोगाउन प्रज्ञासँग सहकार्य गरियो भने दुई दिनको कार्यक्रम आधादिनमा परिणत भएर गरिस गरेको नीति अवलम्बन गरियो ।
पहिलोपटक एनआरएनएले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट नयाँ कार्यकारिणी गठन गरेको छ । पहिलोपटक विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने अर्थात नेपाली मूलका विदेशी नेपालीले एनआरएनएको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको छ । पेशागतरुपमा वहाँ व्यापारी भए तापनि आप्रवासी नेपालीका नाताले लगानी गरेरमात्र नेपालको विकास हुँर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको छ । सबैले आ-आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्छन तर आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धीमुलक कार्य गरेर नेपालबाहिरका नेपालीहरुको सही मूल्याङ्कन गरेर संयुक्त लागानी भन्दा बढी संयुक्त विकासका लागि पहल गर्दै अगाडि लिएर जान सके त्यो एनआरएनकै इतिहासमा उउटा उदाहरणीय कार्य भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ ।
एनआरएनलाई परिचय दिलाउने मञ्च बनाएर नयाँ सिखारु कलाकारहरुको प्रवेश तत्कालिन समयका लागि संख्यात्मक रुपमा राम्रो गनिए तापनि कालान्तरमा त्यसको प्रभाव संस्थागत विकासमा तगारो बन्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का हुनु नवनियुक्त अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका कार्यकारिणीहरुमा जरुरी ठान्दछु । लगानी अर्थ मात्रै हैन । बुद्धि, विवेक र ज्ञानलाई हामी एनआरएनहरूले लगानी गर्नेपर्छ । यस्तो प्रकारको लगानी आप्रवासी नेपालीहरुबाट भईरहेकोले यसलाई व्यवस्थित र एउटै मञ्चबाट गर्ने प्रक्रियाको थालनी शुरु गर्नु जरुरी भएको छ । ***
