टोकियो – नेपाल सरकारले पूर्व बिशिष्टहरुलाई अथाह सुबिधा दिने भन्ने हालै गरेको निर्णयको बिरोधमा नेपाली काँग्रेसको भात्तृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति (नेजसस) जापानले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै निर्णय फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
सो सँस्थाको तर्फबाट अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठ र महामन्त्री आनन्दबहादुर क्षेत्रीद्वारा प्रेषित बिज्ञप्तीमा पूर्व बिशिष्टहरुलाई नेपाली जनताको करबाट अथाह सुबिधा दिने सरकारको निर्णय अविलम्ब खारेजी गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस प्रकार छ :
नेपाली कांग्रेसको भात्तृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको वक्तव्य: लोकतन्त्रको मूख्य आधार भनेको विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रता हो । कानुन बनाएर मात्र सुविधा बाँड्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन हुंदाहुंदै सो समेतलाई बेवास्ता गरि बाबुराम भट्टराईको काम चलाउ सरकारले गत साता एकलकाटे अध्यादेशमार्फत् सुबिधाभोगी नियम ल्याई नेपाली जनताले रगत पसिना बगाई तिरेको करले विलासिता भोगी सुबिधा प्राप्त गर्ने गैर कानुनी कानुन बनाएकोमा नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुनु एवं अपेक्षित रूपमा स्वदेसी/बिदेसी लगानी आकर्षण गर्न नसक्दा नेपालमा गरिबी निवारण हुन नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि नभई रोजगारी विस्तार हुँदैन, गरिबी घटाउने दिगो आधार नहुदा हामी पछाडि धकेलिदै गैरहेकोमा छौ । तथापि बिकसित देशको राजनीतिक कर्मी भन्दा पनि गरिब राष्ट्र नेपालको राजनीतिक बिशिष्ट व्यक्तिहरुले काकाकुल भैरहेको नेपाली प्रबासी तथा देश भित्र र नेपाली जनता जो अरबको प्रचण्ड अति गर्मी तथा हिउको चिसो अति जाडोमा आफ्नो ज्यान समेतको दाहा गर्दै कमाएको पैसाको कर लाइ अफ्नो सुबिधामा परिणत गर्ने एक मत भई नियम कानुन बनाई सुबिधाको जिबन यापन गर्ने प्रयास गरिरहेको कुरा बिश्व जनमानसले टुलुटुलु हेरिरहनु बाहेक अरु केहि भन्न नसकेको अवस्था छ ।
आफ्ने हात जगन्नाथ भने झैँ राष्ट्रिय ढिकुटीको ब्रह्मलुट गर्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले आफ्नो शासनको आयु लम्ब्याउदै आफु सर्बहारा वर्गको नेतुत्व भन्दै चरमोत्कर्ष सुविधा लिप्त सत्ता मात्रको भोगमा एकोहोरो लागिपरेको यथार्तले हामी नेपाली जनतालाई अत्यन्त आहत भएको छ ।
सर्बहारा होस् या अरु हारा होस् नेपाली जनताले तिरेको करबाट एक पैसा पनि विलासिता या सुबिधा भोगमा लगाउन हुदैन पाइदैन । नेपाली जनताको करबाट जुन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी, नेता, बिदेशीलाई सुबिधा, बिशिस्टता दिने कार्य हालसम्मको सम्पूर्ण नियम कानुन खारेज गर्न गराउन यस नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ साथै सचेत सम्पूर्ण नेपाली जनता, नागरिक समाज, जिम्मेवार पार्टीहरुलाइ यस बिसयमा एकजुट भइ राष्ट्रको ढुकुटीको दुरुपयोग नगर्न नगराउन लाग्न अघि सर्न हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै अहिलेसम्म लिई आइरहेको सुबिधा समेत फिर्ता गर्दै र अब उप्रान्त राष्ट्रको ढुकुटीबाट सुबिधा नलिन सबै सम्बन्धित लाइ नेपाली जनसम्पर्क समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।