टोकियो– अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता गएपछि त्यहाँ अप्रत्यासित उथलपुथल नहोस् भनी दाता राष्ट्रहरूले आइतबार यस मुलुकका लागि १६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बचन दिएका छन् तर उनीहरूले काबुललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।टोकियोमा आयोजित सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा सन् २०१५ देखि १६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने विषयलाई पुष्टि गरिएको छ ।
यस सम्मेलनमा भाग लिन अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाइ, अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि–मुन पनि टोकियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सम्मेलनमा नेटोले आफ्नो सेना फर्काएपछिको दशकलाई सङ्क्रमणको दशकको रूपमा राखी वार्ता केन्द्रित भएको थियो ।
आइतबारको सम्मेलनमा ८० मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए र उनीहरूले टोकियो घोषणापत्र जारी गरे ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा उसका सहयोगीका सैनिकहरू फिर्ता गएपछि यो मुलुक लागुपदार्थ ब्यापारी तथा कट्टरपन्थीको हातमा पर्ने आशङ्का गरिएको थियो ।
यो सम्झौतामा अनुगमन संयन्त्र, प्रत्येक दुई वर्षमा मन्त्रीस्तरीय बैठक, प्रजातान्त्रिक निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा मानव अधिकारको सम्मानका कुरा परेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सहभागीहरूले अफगानिस्तानलाई पुनः आतङ्वादीको संरक्षण क्षेत्र बन्न नदिने दृढता व्यक्त गरे । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री जलमाइ रासुलले काबुलले आफ्नो बचन पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
जापानी विदेशमन्त्री कोइचिरो गेम्बाले सम्मेलनबाट अफगानिस्तानले सन् २०१४ पछि पनि दिगो विकास गर्न सक्ने र आफैँमा धानिने बनाउन सक्ने सन्देश गएको बताउनुभयो ।
