काठमाडौं- मुलुक अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत यसैसाता तीन कानुन ल्याउने भएको छ। ‘यही साताभित्र सम्पति सुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन जारी हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक उच्च अधिकारीले सोमबार भने, ‘अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग औपचारिक कुराकानी गरिसक्नु भएको छ।’
सरकारले संगठित अपराध नियन्त्रण, सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुन ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो। एक वर्षअघि नै ल्याइसक्नु पर्ने यी कानुन नल्याएको भन्दै फ्रान्सको पेरिसस्थित मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो। कार्यादलको वैठक आगामी साता पुनः हुँदैछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो। कार्यादलमा विश्वभरका १ सय ७१ मुलुक सदस्य छन्।
एकिकृत नेकपा माओवादीका वैद्य पक्षले विरोध गरेका कारण संसदबाट ऐन पारित हुन सकिरहेको थिएन। संसद्को समेत जिम्मेबारी भउको संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारले ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो।
कार्यादलले नेपाललाई अहिले ‘सुधारोन्मुख’ श्रेणीमा राखेको छ। कार्यादलले चार वटा श्रेणीमा विभिन्न देशहरूलाई वर्गीकरण गर्छ। कार्यादलको तोकेको सवै काम भए ‘राम्रो’ श्रेणीमा, काम भइरहेको भए ‘सुधारोन्मुख’, सुधारको संकेत भए ‘उच्च जोखिम’ र सुधारको कुनै संकेत नभए ‘कालोसूची’ मा राख्छ।
कानुन निर्माण नगरेकै कारण १७ देश कालोसुचीमा परिसकेका छन्। कालोसूचीमा छिमेकी मुलुक श्रीलंका, पाकिस्तानका साथै विकशित मूलुक टर्की, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियासमेत छन्। यसवाहेक क्युवा, वोलिभिया, इथोपिया, घाना, केन्या, म्यान्मार, नाइजेरिया, साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सिरिया र तान्जानिया पनि छन्। यसअघि इरान र उत्तर कोरिया कालोसूचीमा परिसकेका छन्।
कालोसूचीमा पर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ। नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतीतपत्र, पुनर्बिमा लगायत कारोबारले मान्यता पाउँदैन। नेपालले पाउँदै आएको विदेशी सहायता तथा ऋणसमेत रोकिने छ। नेपालमा विदेशी साहायता र ऋणको योगदान ६० प्रतिशत छ।
नेपाललाई ‘विधिको शासन नभएको असफल मुलुक’को कोटीमा राखिन्छ। यसले कार्यदल समर्थक राष्ट्रहरूमा जान नेपालीलाई भिसा पाउन गाह्रो पर्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायता पनि प्रभावित हुन्छ।
कुनै पनि आतंककारी गतिविधिका लागि पैसा अपरिहार्य हुन्छ र पैसा आवागमन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यस्ता गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप यसमा कसिकसाउ गरिएको हो। सन् २००१ सेप्टेम्बर १ मा अमेरिकामा आतंककारी हमला भएपछि यस्तो अवधारणाको विकास भएको हो।
कानुन निर्माणमा दवाव पुगोस् भनेर कार्यदलको अनुगमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मूल्यांकन समुह (आइसिआरजी) को सिफारिसमा अमेरिकास्थित नेपाली दुतावास र राष्ट्र संघीय स्थायी नियोगको खातामा लाग्ने शुल्क वढाइएको थियो।
नेपालले सम्पति सुद्धीकरणको क्षेत्रमा तीन कानुन निर्माण वाहेक अन्य काम भने गरिरहेको छ। नेपाले ६ महिनाअघि सम्पति सुद्धीकरण तथा निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। साथै सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा पाँच वुँदे रणनीतिक पत्रसमेत तयार पारिसकेको छ।
सरकारले इकाईमार्फत वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर, रेमिटान्स, क्यासिनो, धितोपत्र व्यवसायी, वीमा व्यवसायी तथा मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरिसकेको छ। उसले प्रत्येक क्षेत्रमा हुने पैसाको चलखेलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
