टोकियो – नेपालको निर्माणाधिन संबिधानमा सुझाब दिन आइतवार टोकियोमा एक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आयोजना गरेको गोष्ठीमा संस्थाका अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठले राज्य पुनर्संरचनामा ‘जनसम्पर्क समितिको भूमिका’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै संस्थाको महाधिबेशन प्रतिनिधि एवम प्रशिक्षण बिभाग प्रमुख सुवास लोहनीले ‘शासकीय स्वरूप र निर्बाचन प्रणालीमा विदेशमा बसेका नेपालीहरुको सहभागिता’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । संबिधान घोषणा गर्नुपर्ने दिन नजिकिदै गर्दा नेपालको राजनीतिक पार्टीबिच अपेक्षा गरेअनुरुपको सहकार्य र समाझदारीले सकारात्मक रुप लिन नसकेको र जातीय बिभेदता र क्षेत्रीय बिभेदताले निम्ताएको आन्दोलनको रुपरेखा, ढांचा आंकलन गर्दा बिकराल रुप लिन सक्ने ठहर गर्दै गोष्ठीमा चिन्ता ब्यक्त गरियो ।
दीर्घकालिन सांस्कृतिक सदभाब कायमै रहेको समाजलाई बिभेदीकरण हुन नदिन विदेशमा रहेका हामी सचेत नेपालीको आवाज नेपाल सरकार समक्ष पुरयाउने निचोडका साथ बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको सामर्थ्यसहितको पहिचान र भौगोलिक आधारमा मानब बिकासको सूचांकको आधारमा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक असमानतालाई निर्मलीकरण गर्न सक्ने संबिधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिईयो ।
साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा शासकीय स्वरुप निर्धारण गरी कम भन्दा कम प्रदेशको बिभाजन गरि सम्बन्धित क्षेत्रबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नामाकरण तथा संचालित विकेन्द्रित शासन प्रणाली सहितको संघीय संबिधानको निर्माण होस् भन्ने निश्कर्ष र निचोडलाई नेपाल सरकार तथा संबिधान सभामा पठाईने भएको छ ।
अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको सो गोष्ठीको महामन्त्री आनन्दबहादुर क्षेत्रीले संचालन गर्नुभएको थियो । यस अघि राष्ट्र र राष्ट्रियता रहेसम्म हाम्रो पनि पहिचान रहरहने धारणासहित प्रबक्ता राजेन्द्र जमरकटेलले समस्त सहभागी महानुभाबलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणालीका बिषयमा आफ़्नो धारणा राख्दै संस्थाका पूर्ब अध्यक्ष तथा महाधिबेशन प्रतिनिधि महेशकुमार श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसले अबलम्बन गरेको नीति एकल जातीय राज्य नभई बिकेन्द्रित शासन प्रणालीमा नै जनसम्पर्क समितिले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संस्थाका महाधिबेशन प्रतिनिधि चिरन्जीवी थापाले नेपालमा संबिधान निर्माणको क्रममा बिदेशी चलखेल बढ्दै गएकोले तत्काल रोक्दै नेपालको संबिधान नेपाली स्वयमले समस्त नेपालीलाई समेट्ने खालको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्थाको सल्लहाकार एबम पूर्व महामन्त्री भूपिगोबिन्द श्रेष्ठले आलंकारिक राष्ट्रपति र सुधारिएको संसदीय ब्यबस्था प्रणाली नै नेपालको वर्तमान आबश्यकता भएको बताउनुभयो ।
संस्थाका बिद्वत ब्यक्तित्व गणेश नेपालले उतर दक्षिण जोड्ने संघीयता भाषिक साम्प्रादायिक हिसाबले उचित रहने बताउनुभयो । संस्थाका सल्लाहकार रोशन केसीले जातिय आधारमा भन्दा पनि सामर्थ्यको आधारमा कानुनी राज्यको निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संस्थाका सदस्य पिताम्बर चापागाइले धर्म निरपेक्ष भैसकेको अबस्थामा जातीय राज्य अनुपयुक्त हुने र राष्ट्र संचालनमा योग्य ब्यक्तित्वको आबश्यकता रहेको हुंदा उम्मेदवारको योग्यताको हद तयार गर्नुपर्ने बताउंदै समाबेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको आबश्यकता रहेको बताउनुभयो । संस्थाका महिला प्रतिनिधि भगबती उप्रेतीले नयां बन्ने संबिधानमा नेपाली महिलाको हकहित, अधिकार सुनिश्चीत गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष नबराज थापा, सदस्य रामकृष्णबम मल्ल, सदस्य सुदन जोशी, गुणराज थपलिया, पेमा लामा, कृष्णबहादुर थापा, किरण ओझा, गंगा शाही लगायतले निर्माणाधिन संबिधानका बारेमा आ-आफ़्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
अन्तमा, उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै गोष्ठीका सभापती श्रेष्ठले कार्यकमको समापन गर्नुभएको थियो । गोष्ठी समापनपश्चात चियापान कार्यक्रम रहेको थियो । ***
