काठमाडौं- स्वच्छ छविका मानिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खुलासा भएको छ । अनामनगरस्थित सिंहदरबारसँगै जोडिएको तीन आना सार्वजनिक जग्गा मिचेर उनले घरको कम्पाउन्ड लगाएका छन् ।संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । समिति र अख्तियारको छानबिनले काठमाडौं महानगरपालिकाको–३२ नम्बर वडामा रहेको १७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । श्रेष्ठले आफ़नो कित्ता नं. १७७ र १८६ सँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यहाँ रहेको सार्वजनिक जग्गा श्रेष्ठलगायत ३३ व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको अनामनगर सामाजिक विकास समाजका पूर्वअध्यक्ष गोपाल जोशीले बताए । उनले भने, ‘श्रेष्ठलगायत ३३ व्यक्तिले १७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।’
जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका रिटायर्ड असई चन्द्रबहादुर थापा, नेकपा एमालेका स्थानीय नेता अग्नि पौडेल, स्थानीय अक्सिडेन्टल स्कुललगायत छन् । श्रेष्ठले ३ आना एमाले नेता पौडेलले ५ आना, पूर्वअसई थापाले १ रोपनी ६ आना, सरमिस्ना मिश्रले १२ आना, रम्मी श्रेष्ठले ३ आना, देवी प्रसाईले ५ आना, बालकुमारीले १ रोपनी ५ आना र अक्सिडेन्टल स्कुलले २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । अतिक्रमण गरेकामध्ये नेपाल प्रहरीका पूर्व असई चन्द्रबहादुर थापाको मुद्दा मात्र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
थापाले पहुंचका आधारमा २७ भदौ ०५९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट अनामनगरको कित्ता नं. १४३ को एक रोपनी ६ आना पाउने निर्णय गराएका थिए । तर, अनामनगरका स्थानीयवासीको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा दिने निर्णय बदर गरेको थियो । थापाको गुहेश्वरीस्थित एक रोपनी ६ आना जग्गा काठमाडौं ढल निकास समितिले अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसको मुआब्जाबापत उनलाई अनामनगरको सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । ‘पाँच लाख आना पर्ने जग्गा अतिक्रमण भएकोमा थापाले ५० लाख आना पर्ने चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हडपेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ समाजका अध्यक्ष शान्तराम पोखरेलले भने ।
स्थानीयले विरोध गर्दै उजुरी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनामनगरको जग्गा दिने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । त्यसका विरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय नै सदर गरेपछि स्थानीयवासीले सर्वोच्चमा अर्को रिट हाले । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला थापाले जग्गा पाउने अन्तरिम आदेश गरिएको थियो । नापी विभागका उपनिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति र अख्तियारको छानबिनले ३३ जनाबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर भएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । ‘राजनीतिक दबाबमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही गर्न सकेनन्,’ पोखरेलले भने ।
उता, सर्वोच्चले सरकारी निकाय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका विषयमा मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने भन्दै जग्गा अतिक्रमण कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने फैसला सुनाएको थियो । पूर्वअध्यक्ष जोशीको दाबी छ, ‘अतिक्रमण गर्ने ३३ जनाले रकम संकलन गरी आर्थिक रूपमा पनि न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् ।’
