काठमाडौं- काँग्रेसी कार्यकर्तालाई नियम नै मिचेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाउन दबाब परेपछि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया तुहिने भएको छ ।
वातावरण मन्त्रालयमातहतमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा पहिलो चरणमा छनोट भएका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक नहुँदै ५० लाख रुपियाँको मोलमोलाइमा कार्यकारी निर्देशक पद खरिद गर्न खोजिएको सुइको पाएपछि प्रक्रिया तुहिने भएको हो । सरकारले एक महिनाअघि मात्र रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावसहित प्रतिस्पर्धामा आएका ६ जनामध्ये पहिलो चरणबाट तीन जनालाई नबाहिर्याउँदै ‘भावी कार्यकारी निर्देशक भएपछि काम मिलाइदिने’ सर्तमा विभिन्न सोलार कम्पनीबाट पैसा उठाएर उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसम्म पुर्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसरी रकमको जोहो गरी पद खरिद गर्न खोज्ने पात्र अरू कोही नभएर काङ्गे्रसका प्युठानका महासमिति सदस्य इन्जिनियर गोविन्द पोखरेल हुन् । उनीसमेत ६ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा वाषिर्क २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट हुने केन्द्रमा ‘मिलाएर खाने’ सबै प्रक्रिया केन्द्रमै लामो समय रहेर बुझेकाले पोखरेलले नै सो पद हत्याउन बढी मरिहत्ते गरेको बुझिएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोग अनुदान लिएर ऊर्जा प्रवर्द्धन सोलार, गोबरग्यास, सौर्य ऊर्जा, टुकीलगायतको काम गरिरहेको केन्द्रमा प्रमुख व्यक्ति छनोट गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली र पुल्चोक क्याम्पसका ऊर्जासम्बन्धी प्राध्यापक उदय नकर्मी सदस्य छन् । समितिले पहिलो चरणमा गोविन्द पोखरेल, किरणमान सिंह र रामप्रसाद धिताललाई छनोट गरेको बताइएको छ ।
यद्यपि, अझै ती नामहरू गोप्य नै राखिएको छ । छनोट समितिका तीन जनामध्ये संयोजक क्षेत्रीले ‘नियमावलीविपरीत हुने काममा आफू विवादमा नपर्ने’ भन्दै पोखरेलको नाममा असहमति जनाएपछि अझै विवाद टुङ्गिएको छैन ।
