टोकियो – जापान यतिबेला इतिहासकै गम्भीर जनसाङ्ख्यिक संकटको मोडमा उभिएको छ । घट्दो जन्मदर र तीव्र गतिमा बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण श्रम बजार र सामाजिक संरचना नै धर्मराउन थालेका बेला विदेशी नागरिकहरू जापानी अर्थतन्त्रका अपरिहार्य आधार स्तम्भ बन्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले बिजनेस म्यानेजर भिसा र अध्यागमन शुल्कमा गरेको अस्वाभाविक कडाइले जापानलाई समावेशी लोकतन्त्रबाट टाढा धकेको टिप्पणीहरू भइरहेका छ ।
विगतमा ५० लाख येन पूँजी वा दुईजना कर्मचारी राख्ने सर्तमा पाइने व्यवसायिक भिसाका लागि अब न्यूनतम ३ करोड येन अनिवार्य गरिनु कुनै पनि कोणबाट व्यवहारिक देखिँदैन । जापानका आफ्नै घरेलु कम्पनीहरूमध्ये १० प्रतिशतसँग पनि यति ठूलो परिमाणको पूँजी नभएको तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने, यो नियम साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न होइन, उनीहरूलाई पाखा लगाउन ल्याइएको हो । सरकारले ‘कागजी कम्पनी’ खडा गरेर हुने भिसा ठगी रोक्ने तर्क अघि सारे पनि, एउटा सानो समूहको बदमासीको सजाय दशकौँदेखि इमानदारीपूर्वक कर तिरिरहेका र जापानी समाजमा घुलमिल भएका साना व्यवसायीहरूलाई दिनु न्यायोचित छैन ।
यो नीतिको सबैभन्दा डरलाग्दो बाछिटा जापानको सामाजिक विविधतामा देखिने निश्चित छ । टोकियोको सिन्-ओकुबो होस् वा विभिन्न प्रान्तका ‘एथ्निक’ रेस्टुरेन्ट र पसलहरू, यस्ता स्थानहरू केवल व्यवसायिक केन्द्र मात्र होइनन् । यी त जापानमा रहेका लाखौँ विदेशी कामदारका लागि आफ्नो थातथलोको स्वाद मेट्ने र मानसिक थकान मेटाउने ‘साझा चौतारी’ हुन् । यदि ३ करोडको आर्थिक तगारोका कारण यी साना पसलहरू बन्द भए भने जापानले आफ्नो एउटा जीवन्त बहुसांस्कृतिक पहिचान सदाका लागि गुमाउनेछ ।
अझ, भिसा नवीकरण र हैसियत परिवर्तनको शुल्कलाई रातारात १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने संसदीय निर्णयले विदेशी बासिन्दाहरूलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ र ‘राजस्व संकलनको माध्यम’ मात्र ठानिएको आभास दिलाएको छ । महँगीको चपेटामा परेका विदेशी विद्यार्थी र न्यून आय भएका कामदारहरूका लागि यस्तो चर्को शुल्क वृद्धिले जापान बसाइलाई असुरक्षित र बोझिलो बनाइदिएको छ । यसको प्रत्यक्ष नतिजाका रूपमा पछिल्लो एक महिनामै व्यवसायिक भिसाको आवेदनमा ९६ प्रतिशतले आएको भारी गिरावटलाई लिन सकिन्छ । यो तथ्याङ्क जापानको भविष्यका लागि ‘खतराको घण्टी’ हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी सुव्यवस्थाका नाममा चालिने कदमहरूले व्यक्तिको उद्यमशीलता र बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन । यदि कसैले प्रणालीको दुरुपयोग गरेको छ भने, त्यसको समाधान ‘केस-बाई-केस’ छानबिन र सुक्ष्म अनुगमनबाट खोजिनुपर्छ, न कि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने ‘थोक प्रतिबन्ध’बाट ।
वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा कुन देश कति समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा उसले विदेशी प्रतिभा र लगानीलाई कति सहजताका साथ आत्मसात गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । जापानले आफूलाई विदेशीहरूका लागि ‘अमित्रवत्’ राष्ट्रको रूपमा उभ्याउँदै जाने हो भने, दक्ष जनशक्ति र वैदेशिक लगानी अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूतर्फ पलायन हुनेछन् ।
घट्दो जनसङ्ख्या र श्रमिक अभाव झेलिरहेको जापानका लागि विदेशी नागरिकहरू समाजका अभिन्न आधार स्तम्भ हुन् । यदि जापानले उनीहरूका समस्या र परिस्थितिलाई नबुझी केवल नियममा मात्र कडाइ गरिरहने हो भने, भविष्यमा यहाँ काम गर्न र लगानी गर्न चाहनेहरूको अभाव हुनेछ । जापानको यो ‘बहिष्करणकारी’ छविले अन्ततः मुलुकको दिगो विकासमै गम्भीर बाधा पुर्याउने निश्चित छ ।
