टोकियो – जापानको शाही परिवार (इम्पेरियल फेमिली) को सङ्ख्यामा आएको तीव्र गिरावट र उत्तराधिकारको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको नयाँ कानुनको मस्यौदामा जापानका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाएका छन् । सोमबार संसदका दुवै सदनका सभामुखहरूले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भएमा जापानको शाही इतिहासमा एउटा नयाँ मोड आउनेछ ।
संसदमा रहेका १३ वटा राजनीतिक दल र समूहहरू सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीसहित सातवटा प्रमुख दलहरूले यस प्रस्तावमा “सामान्य सहमति” जनाएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख एइसुके मोरीले जानकारी दिए ।
सन् १९४७ को वर्तमान शाही कानुनअनुसार केवल पुरुष सदस्य (पिताको तर्फबाट शाही वंश भएका) मात्र सम्राट बन्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेमा उनीहरूको शाही दर्जा स्वतः समाप्त हुन्छ । हाल ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोका केवल तीनजना उत्तराधिकारी जीवित छन्: उनका भाइ युवराज फुमिहितो (६०), भतिजा राजकुमार हिसाहितो (१९) र काका राजकुमार हिताची (९०)। यो सङ्कुचनलाई रोक्न मस्यौदामा दुईवटा मुख्य बुँदा अघि सारिएको छ ।
- विवाहित महिलालाई दर्जा कायम राख्न दिइने: शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही दर्जा र जिम्मेवारी कायम राख्न पाउनेछन् ।
- धर्मपुत्र राख्न पाउने व्यवस्था: सन् १९४७ मा शाही हैसियतबाट अलग गरिएका ११ वटा पुराना शाही शाखाहरूबाट पुरुष सदस्यहरूलाई वर्तमान शाही परिवारले धर्मपुत्रका रूपमा स्वीकार गर्न पाउनेछ ।
मस्यौदामा महिला सदस्यको इच्छालाई सम्मान गरिने उल्लेख छ, अर्थात् उनीहरूले विवाहपछि शाही दर्जा कायम राख्ने वा त्याग्ने भन्ने निर्णय स्वयं लिन सक्नेछन् । यद्यपि, उनीहरूका पति र छोराछोरीले शाही दर्जा पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
यसैगरी, धर्मपुत्रका रूपमा ल्याइने पुरुष सदस्यहरू सम्राट बन्नका लागि भने अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान केवल शाही परिवारको सङ्ख्या बढाउन र सम्राटलाई सहयोग गर्नका लागि मात्र लक्षित छ ।
सभामुख मोरीका अनुसार, आगामी बुधबार बस्ने बैठकमा यस मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। सरकारले आगामी जुलाई १७ मा सकिने वर्तमान संसदीय सत्रभित्रै यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान’ ले यसबारे अन्तिम निर्णय लिन बाँकी रहे तापनि अधिकांश दलहरूको समर्थन रहेकाले यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि सन् २०२१ मा सरकारी विज्ञ टोलीले यी प्रस्तावहरू अघि सारेको थियो । तर, महिला सम्राटको विषयमा भने समाज र राजनीति अझै विभाजित रहेकाले यो मस्यौदाले त्यस विषयलाई अहिले छोएको छैन ।
