टोकियो – महत्त्वपूर्ण प्रविधि र संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न जापानी सरकारले अन्तर मन्त्रालय समन्वय रहने गरी अमेरिकी शैलीको एक समिति गठन गर्दै देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको छानबिन (स्क्रिनिङ) मा कडाइ गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले ‘विदेशी विनिमय तथा व्यापार कानुन’ संशोधन गरेर राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिएका वैदेशिक लगानीहरू पहिचान गर्न सक्ने सुनिश्चितता खोजेको हो ।
गत शरद ऋतुमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा नै ताकाइचीले अमेरिकाको ‘कमिटी अन फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट्स’ (सीएफआईयूएस) जस्तै जापानी संस्करणको समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्। अक्टोबरमा एलडीपी र ‘जापान इनोभेसन पार्टी’बीच भएको सत्तारूढ गठबन्धनको सम्झौतामा पनि यो समिति स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।
गत फेब्रुअरीमा संसद्मा नीतिगत सम्बोधन गर्दै ताकाइचीले यो नयाँ निकायले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको छानबिन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेकी थिइन् । प्रस्तावित नयाँ समितिले गर्ने छानबिनमा अर्थ मन्त्रालय, अर्थतन्त्र, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयको सहभागिता रहनेछ ।
विद्यमान ‘विदेशी विनिमय तथा व्यापार कानुन’अनुसार, उड्डयन र विद्युत् जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ताले निश्चित प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा सरकारले पूर्व-छानबिन (प्रि-स्क्रिनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदाअनुसार, अब जापानी कम्पनीमा शेयर होल्ड गरिरहेको कुनै विदेशी कम्पनीलाई अर्को विदेशी कम्पनीले खरिद गर्दा पनि सरकारले त्यस्तो लगानीको छानबिन गर्नेछ ।
यसअघि सो कानुन उल्लंघन गरेको पृष्ठभूमि भएका कम्पनीहरूले लगानी गर्दा सुरक्षा जोखिम विशेष रूपमा उच्च देखिएको अवस्थामा, सरकारले हाल कानुनको दायरामा नपरेका उद्योगहरूमा समेत त्यस्ता कम्पनीका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी, मस्यौदामा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशी सरकारको प्रभावमा रहेका जापानी लगानीकर्ताहरूलाई समेत अब ‘विदेशी लगानीकर्ता’ कै रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।
अमेरिकामा ‘सीएफआईयूएस’लाई विदेशी कम्पनीले गर्ने लगानीले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । यदि उक्त समितिले त्यस्ता लगानीमा समस्या देखेमा राष्ट्रपतिलाई सो लगानी रोक्न सल्लाह दिन सक्छ ।
