काठमाडौं – आम निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुल्दै गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा एक विवादास्पद नियुक्तिका कारण आलोचनाको घेरामा परेकी छन् । नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर अघि बढेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावनामाथि प्रहार भएको भन्दै नागरिकस्तर र राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३० अनुसार प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै सञ्चालन समितिको अध्यक्ष मनोनीत गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर आइतबार प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएकी हुन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले सोही पद सम्हालेका थिए । शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै सचिवालयका विश्वासपात्रलाई भित्र्याएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठको बचाउ गर्दै उनले आफ्नो जीवनमा ‘बिर्सन नसकिने गुन’ लगाएको उल्लेख गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको नासु (कम्प्युटर अपरेटर) पदबाट राजीनामा दिएर कार्कीको सचिवालय सम्हाल्न आएका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले ‘कानुनको ज्ञान भएको र प्रविधिमा दक्ष’ व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
यद्यपि, प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा नीतिगत नेतृत्व दिनुपर्ने संस्थामा सो क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि पनि आफ्ना नातागोतालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भर्ना गरेको आरोपमा विवादित बनेका थिए । उनले आफ्नी पत्नी संगीतालाई सहसचिवसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गराएको र अन्य नातेदारलाई पनि सचिवालयमा भित्र्याएको सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसबेला ‘जेनजी’ युवाहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सानो बनाउने निर्णय गरे पनि अहिले उनै श्रेष्ठलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व सुम्पिनुले ‘नातावाद र कृपावाद’ फेरि हाबी भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर ‘नेपाल जेनजी फ्रन्ट’ र ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ ले कडा आपत्ति जनाएका छन् । जेनजी फ्रन्टकी नेत्री रक्षा बमले सुशासनका लागि रगत बगाएका साथीहरूको सपनामाथि प्रधानमन्त्रीले कुठाराघात गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलन नातावाद र कृपावादका विरुद्ध थियो, तर सत्ताबाट बाहिरिने बेला आफ्ना मान्छेलाई जागिर बाँड्नु निन्दनीय छ ।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्या पर्यटन र दिगो विकासमा काम गर्ने एक संवेदनशील निकाय हो । देशका प्रमुख राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रसँगै ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन समेत गर्दै आएको यो संस्थामा हुने यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
