काठमाडौं – ऐतिहासिक जनमतसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जितेको रास्वपा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा मात्र दुई सिटले पछाडि छ । सरकारको नेतृत्व पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले गर्ने निश्चित भएसँगै सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा घनिभूत छलफल सुरु भएको हो ।
प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १५ देखि १८ सदस्यीय छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । विगतका परम्परागत राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने गरेको प्रवृत्तिलाई तोड्दै रास्वपाले मन्त्रालयहरू समायोजन गरेर सानो आकारको सरकार बनाउने उद्घोष गरेको छ । पार्टीको निर्वाचन वाचापत्रमा समेत संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारमा बाहिरका विज्ञलाई ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । संविधानको धारा ७८ (१) ले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने छुट दिएको भए पनि यसबारे पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भइनसकेको सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले स्पष्ट पारिन् । उनले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सक्ने पार्टीकै निर्वाचित सांसदहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सम्भावना बढी रहेको बताइन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनाउने अभ्यासलाई नितान्त आवश्यकता र अपवादका रूपमा मात्र लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
रास्वपाले पार्टीको विधान संशोधन गरेर बालेनलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन चैतको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट एकल बहुमत रहेकाले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बालेन शाह सीधै देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
