काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । १८२ सांसदसहित संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको रास्वपाले शाहलाई कहिले र कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउँछ भन्ने विषय यतिबेला आम चासोको केन्द्रमा छ ।
निर्वाचन आयोग र रास्वपाका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार शाहको प्रधानमन्त्री नियुक्ति चैतको दोस्रो साताभित्र हुने देखिएको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको समानुपातिक सांसद चयनको प्रक्रिया आधारभूत खुड्किलो हो । आयोगले बिहीबार मात्रै राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम पठाउन तीन दिनको समय दिएको छ । रास्वपाले ५७ जना समानुपातिक सांसदको नाम शनिबारसम्ममा आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार दलहरूले पठाएको नामावली रुजु गर्ने, क्लस्टर मिलाउने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा चैतको पहिलो साता बित्नेछ । आयोगले चैत पहिलो साताभित्र निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र त्यसलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्ने तालिका बनाएको छ । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक ढोका खुल्नेछ ।
विधान संशोधन र संसदीय दलको नेता चयन
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि बालेन शाह संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । रास्वपाको वर्तमान विधानमा संसदीय दलको नेता छान्न देशभरका साधारण सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन अहिलेको अवस्थामा झन्झटिलो र असम्भव देखिएको छ । यही ‘प्राविधिक गाँठो’ फुकाउन रास्वपाले शनिबारभित्रै सचिवालय र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । नेता शिशिर खनालका अनुसार विधान संशोधन गरेर निर्वाचित सांसदहरूले नै दलको नेता छान्ने व्यवस्था गरिनेछ । ‘समानुपातिक सांसदले प्रमाणपत्र पाउनासाथ हामी बालेन्द्रजीलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्छौँ र सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउँछौँ,’ खनालले भने ।
संसदीय दलको नेता चुनिएपछि रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पत्राचार गर्नेछ । रास्वपाको एकल बहुमत (१८२ सिट) भएकाले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । यो उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा प्रयोग हुने उपधारा (२) को साटो रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याएकाले शाह सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।
यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने अस्वस्थताका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत छन् । यद्यपि, उनले अस्पतालबाटै सरकार गठन र विधान संशोधनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । लामिछाने र शाहबीच यसअघि नै भएको ‘पावर शेयरिङ’ सम्झौताअनुसार लामिछानेले पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने र शाहले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ । सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेकाले प्रक्रिया पुर्याउन मात्र समय लागेको हो । ‘हामीले निर्वाचनअघि नै शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनतामाझ लगिसकेका छौँ, त्यसैले जनमतको कदर गर्दै उहाँलाई नै बालुवाटार पठाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मिति नजिकिँदै गर्दा भावी मन्त्रिपरिषद्को आकार र संरचनाबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । शाहनिकट स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सांसदहरूमध्येबाटै विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट गर्ने योजना छ । फजुल खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी रास्वपाले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र रास्वपाको आन्तरिक तयारी मिल्ने हो भने आगामी १० देखि १५ दिनभित्र मुलुकले बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाउने निश्चित देखिन्छ ।
