टोकियो – जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशी बासिन्दाहरूका लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) जारी गर्ने शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । भिसा शुल्क वृद्धिबाट प्राप्त हुने थप राजस्वलाई बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई सघाउने नीतिहरूमा उपयोग गरिने सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।
जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ शुल्क संरचना प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, भिसाको प्रकार परिवर्तन गर्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको भिसा नवीकरण गर्न हाल लाग्ने ६ हजार येनलाई बढाएर करिब ४० हजार येन (करिब ३६ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुर्याइने तयारी छ ।
त्यस्तै, स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) को शुल्कमा अझ ठूलो वृद्धि हुने देखिएको छ । हाल १० हजार येन रहेको पीआर शुल्क बढाएर १ लाख येन (करिब ९० हजार नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी पुर्याइने सम्भावना छ । प्रस्तावित नयाँ शुल्कहरू पश्चिमा मुलुकहरूको मापदण्ड अनुरुप हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालको अध्यागमन नियन्त्रण कानुनले यस्तो शुल्कमा अधिकतम १० हजार येनको सीमा तोकेको छ । त्यसैले, शुल्क वृद्धिको बाटो खोल्न सरकारले आगामी वर्षको नियमित संसदीय अधिवेशनमा कानुन संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसै महिनाको सुरुमा विदेशीहरूसम्बन्धी नीतिबारेको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अन्य प्रमुख देशहरूसँग मेल खाने गरी भिसा शुल्क बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । यसअघि, अध्यागमन सेवा एजेन्सीले मुद्रास्फीतिलाई कारण देखाउँदै गत अप्रिलमा मात्रै भिसा शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला नवीकरण वा भिसाको प्रकार परिवर्तन शुल्क ४ हजारबाट बढाएर ६ हजार येन र पीआर शुल्क ८ हजारबाट १० हजार येन पुर्याइएको थियो ।
अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार, गत जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको संख्या ३९ लाख ५६ हजार ६१९ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।
