काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ मध्ये ६ रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । सभामुखले महान्यायाधीशवक्ता मार्फत लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको सभामुखको जवाफ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैमा असंवैधानिक भएकाले उहाँद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुन आएको छ । नेपालको संविधानले असंवैधानिक रुपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन,’ सभामुखको जवाफ छ ।
सभामुखले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएअनुसार मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराएका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३), र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्छ निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ सभामुखले भनेका छन्, ‘अर्को तर्फ धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउनेमा सो समेतको पालना गरिएको छैन । त्यसैले, असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको सिफारिस र गरिएको संसद् विघटन र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।’
