काठमाडौं – भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको जेनजी सरकारले सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरूको पारदर्शितामाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका बेला, दुई महिनाअघि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने गोप्य राखिएको छ ।
कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता नतोके पनि राजनीतिक पदाधिकारीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आधारभूत मान्यता हो ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्कीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटअनुसार अधिकांशको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ देखिन्छ । दुई मन्त्रीको विवरण भने अझै प्राप्त भएको छैन । विवरण बुझाएकाहरूको पनि सार्वजनिक नगरेर गोप्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतमको विवरण भने प्राप्त हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की नियुक्त भएको ६४ दिन तथा पहिलो चरणका मन्त्रीहरू नियुक्त भएको ६१ दिन पुगिसकेको छ । दोस्रो चरणका मन्त्रीहरू नियुक्त भएको ५४ दिन र तेस्रो चरणका मन्त्रीहरू नियुक्त भएको २० दिन पुगेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुनले स्पष्ट नबोले पनि राजनीतिक पदाधिकारीको हकमा ‘सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ’ भन्ने नै ऐनको मर्म हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक पदाधिकारीले चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनभने त्यसबाट जनताले राजनीतिक पदाधिकारीको मूल्यांकन गरून्, प्रश्न उठाउन पाऊन् । तर, सत्तामा आएपछि पैसा कमाउने मानसिकताबाट पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू ग्रसित छन् । उनीहरूलाई कति दिन मन्त्री खाने हो, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आम रूपमा प्रश्न उठ्छ, स्रोत खोजिन सक्छ भन्ने भय पनि छ । यसले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व अनुदार भएको हुन सक्छ ।’
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अधिकांश मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइनसकेको बताएका छन् । ‘धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ । कानुनी रूपमै सम्पत्ति विवरण पेस भएका छन् । यो एक–एकले सार्वजनिक गरेर पनि के गर्ने ! गर्ने भए सामूहिक रूपमा नै गर्ने होला । सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको छैन । सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार त छ । तर, सार्वजनिक हितका लागि त्यो त्याग गर्न मिल्ने विषय भयो । जे होस् यसबारे सबैले समान धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबारे छलफल होला,’ उनले भने ।
पटक-पटकको अनुदार प्रवृत्ति
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा आलटाल गर्ने अनुदार प्रवृत्ति नयाँ होइन । संविधान जारी भएयताको कालखण्डमा जम्मा दुईपटक मात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लोपटक २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यो सरकार गठनको करिब पाँच महिनापछि २०८१ जेठ ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको दबाबपछि विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसअघि २०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण भने गोप्य नै राखियो । ओली आफैँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा चासो देखाएनन् ।
जन-आन्दोलनबाट उदाएको र सुशासनको नारा बोकेको वर्तमान सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूको पदचाप पछ्याउँदै सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुले जनविश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्ने नागरिक समाजले यस विषयमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
