काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अग्रसरतामा सरकारले नेपालभित्रका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे विस्तृत अध्ययन गरी सम्भाव्यता, लागत र आवश्यक कानुनी संरचनाबारे सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा उक्त संयन्त्र गठन गरेको हो ।
संयन्त्रमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यस पहलले लामो समयदेखि बहस हुँदै आएका यी महत्त्वपूर्ण विषयमा ठोस कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था सम्भाव्यताका विषयमा गत बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेकी थिइन् ।
त्यसको भोलिपल्ट, बिहीबार उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित गृह मन्त्रालयको टोली, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूसँग बृहत छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पहरूबारे आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परेको र यसले भ्रष्टाचारलगायत अन्य विकृतिहरू पनि निम्त्याएको औंल्याउँदै यसको अन्त्यका लागि एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले भनिन्, ‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ । सुदृढ ढंगले गरौँ । भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ । हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ । सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न तयार हुनुपर्छ । यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला ।’
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले युवा पुस्ताको अपेक्षा र डिजिटल युगको मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो चुनावी सरकार हो । विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो । त्यसैले, केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ ।’
यो संयन्त्रको गठनले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । यदि यो पहल सफल भएमा देश-विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार सहजै प्रयोग गर्न पाउनेछन्, जसले लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र जनमुखी बनाउन मद्दत पुग्नेछ । यसबाट निर्वाचन खर्चमा कमी आउनुका साथै स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
