काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी सरकारलाई ‘छरितो र कार्यकुशल’ बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने समझदारी शीर्ष नेताहरूबीच भएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले ‘सुशासन र मितव्ययिता’ लाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने सुविधा दिएको भए पनि बालेन्द्र सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन १५ मन्त्रालयको अवधारणा अघि सारेको हो । संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण १२ चैतका लागि तय गरेसँगै रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको शपथ त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १३ चैतमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले सहभागी बैठकले शपथ ग्रहण र सरकारका सुरुवाती प्राथमिकताका विषयमा विस्तृत परामर्श गरेको छ ।
रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथकै दिन सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र मन्त्रीहरूलाई पनि सोही दिन शपथ खुवाउने पार्टीको तयारी छ । पार्टीको बैठकमा सरकार गठनलगत्तै चाल्नुपर्ने ‘सुशासन’ का कदमहरूबारे गम्भीर छलफल भएको छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएका शाहले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच, रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानमा रहेको संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग अनुकूल बनाउन विधान संशोधन गर्ने भएको छ । यसअघि पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रावधान रहे पनि अब निर्वाचित सांसदहरूले नै दलको नेता छान्ने कानुनी प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिने भएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढाइएको हो । मन्त्रीहरूको छनोट र कार्यविभाजनबारे लामिछाने र शाहबीच थप छलफल हुने बताइएको छ । सरकारले पूर्णता पाउनेबित्तिकै निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरिएका वाचा पूरा गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने रास्वपाको दाबी छ ।
