काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको पुँजी स्वदेश भित्र्याउन सरकार र कर्मचारीतन्त्र नै मुख्य तगारो बनेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित संघको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले लगानीको वातावरण निर्माणमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
विद्यमान ऐनमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकिएका कारण गैरआवासीय नेपालीहरूले चाहेर पनि मातृभूमिमा लगानी गर्न नसकेको उनले बताए । ‘आफ्नो रगत पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नै भूमिमा लगानी गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्दा किन बाटो छेकिन्छ ?,’ केसीले प्रश्न गरे, ‘हामीले यहाँ ल्याएको लगानीको नाफा तत्कालै विदेश लैजान खोजेका होइनौँ । हाम्रा सन्तानले यहीँ पढ्न पाउन्, यहाँ घर र गाडी किन्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, पैसा ल्याउनै किन तगारो लगाइन्छ ?’
अध्यक्ष केसीले पाँच वर्षअघि घोषणा गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ अझै पनि सरकारी प्रक्रियामै अल्झिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एउटा सामान्य सरकारी कागजको अभावमा उक्त ठुलो परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नुमा मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘१५ दिनको अभियानमै ३७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो, यदि सरकारी अड्चन नहुने हो भने एक महिनाभित्रै १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न हामी सक्षम छौँ ।’
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दामा बोल्दै डा. केसीले अधिकार स्पष्ट गर्ने कानुन नबन्दा हालको नागरिकता ‘कागजको खोस्टो’ जस्तै बनेको टिप्पणी गरे । वितरण सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि यसले व्यावहारिक पूर्णता नपाएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्ययोजनाभित्रै एनआरएन नागरिकता ऐनलाई संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संस्थाको आन्तरिक एकता र सरकारको सकारात्मक सहयोग भएमा मात्रै गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिने उनको निष्कर्ष थियो ।
