काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्न सरकारले पर्याप्त सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एनआरएनएको एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र नीतिगत झन्झटका कारण विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन नसकेको दाबी गरेका हुन् ।
शर्माले एनआरएनएले अघि सारेको १० अर्ब रुपैयाँको सामूहिक लगानी कोष विगत ५ वर्षदेखि सरकारी प्रक्रियामै अल्झिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सरकारका निकायहरू समस्या सुनिदिन्छन् तर निकास र कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनन्,’ शर्माले भने, ‘महिनाको १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्न चाहने साना श्रमिकहरूलाई समेटेर कम्पनी बनाउन खोजेको ५ वर्ष बितिसक्यो, तर प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । यसले गर्दा प्रवासमा रहेका लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन् ।’
नेपालमा वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरे पनि त्यसको ६५ देखि ७० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनले यसलाई सामूहिक लगानीमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘देशको विकास बजेट नै करिब ३ खर्बको हाराहारीमा छ, यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत मात्रै पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउन सके वार्षिक २ खर्बको पुँजी निर्माण हुन्छ । यसले नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सक्छ ।’
एनआरएनए सामान्य श्रमिकदेखि अर्बपति उपेन्द्र महतोसम्मको साझा चौतारी भएको स्मरण गराउँदै उनले यसमा सबैको योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । मध्यपूर्वका श्रमिकहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मध्यपूर्वलाई बहिष्कार गरियो भन्ने आवाज आएका छन्, तर हामीले अनलाइन मतदान र उम्मेदवारीको व्यवस्था गरेका छौँ । मध्यपूर्वका श्रमिकसँग गरिएका सङ्कल्प र वाचाहरूमा संस्थाले कहिल्यै धोकाधडी गर्ने छैन ।’
