काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले जापान, चीन, युरोपेली संघ र भारतसहित एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूमाथि ‘अनुचित व्यापारिक अभ्यास’ गरेको आरोपमा नयाँ व्यापारिक छानबिन सुरु गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत महिना ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) सम्बन्धी निर्णयलाई खारेज गरिदिएपछि यो नयाँ कदम चालिएको हो ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिजेमिसन ग्रीरका अनुसार यो छानबिन सन् १९७४ को व्यापार ऐनको ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत गरिनेछ । अमेरिकाले यी देशहरूमा उत्पादन क्षमता बजारको वास्तविक मागभन्दा बढी रहेको र यसले अमेरिकी उत्पादनलाई असर गरेको दाबी गरेको छ । यस प्रक्रियामार्फत अमेरिकाले ती देशबाट आयात हुने सामानमा पुनः उच्च भन्सार शुल्क लगाउने कानुनी बाटो खोल्न खोजेको छ ।
छानबिनको दायरामा परेका मुख्य साझेदारहरूमा जापान, युरोपेली संघ, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मेक्सिको, भियतनाम, ताइवान र नर्वे लगायत १५ देशहरू छन् । यी देशहरूले आफ्ना उद्योगलाई दिने अनुदान, बजार पहुँचमा सिर्जना गरेका अवरोध र न्यून ज्याला जस्ता विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनेछ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले हाल १० प्रतिशत अस्थायी विश्वव्यापी भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसलाई १५ प्रतिशत पुऱ्याउने तयारी भइरहेको छ । यो अस्थायी शुल्क १५० दिनका लागि मात्र वैध रहने भएकाले सोही अवधिभित्र छानबिन टुङ्ग्याएर स्थायी रूपमा देशगत भन्सार दर निर्धारण गर्ने अमेरिकाको लक्ष्य छ ।
यसका साथै, अमेरिकाले डिजिटल सेवा, औषधि मूल्य निर्धारण र खाद्यान्नमा पनि थप छानबिन हुनसक्ने संकेत दिएको छ । साथै, बधुवा मजदुर प्रयोग गरी सामान उत्पादन गर्ने करिब ६० देशहरूमाथि पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरिने बताइएको छ । जापानका उद्योग मन्त्री र्योसेई आकाजावाले गत हप्ता अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेट गरी भन्सार शुल्क वृद्धि नगर्न आग्रह गरे पनि ट्रम्प प्रशासन आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिमा अडिग देखिएको छ ।
