काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा निर्णय दिने पाँच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुभएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका यी न्यायधीशले शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरुलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ।
सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइसँग जोडिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्मा तानिएको हो।
यसअघि परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवम् अनुगमन संयन्त्रले सुनकाण्ड सुनुवाइबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यसैको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त कदम चाल्नुभएको हो ।
संयन्त्रले गतसाता उच्च अदालत विराटनगरमा निगरानी गरेको थियो। संयन्त्रले उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशका विषयमा १५ पेज लामो प्रतिवेदन परिषद् अध्यक्ष राणासमक्ष पेस गरेको थियो। यद्यपि परिषद्मा प्रतिवेदनबारे छलफल हुन बाँकी नै छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार निगरानीका क्रममा ती न्यायाधीशबारे मुद्दाको सुनुवाइदेखि नै एकैपटक गर्न सकिने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको गलत व्याख्या गरेको, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेका मुद्दामा पनि फरकफरक आदेश दिएको, प्रमाण मुकररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ। ‘
